-बाढ़ तैयारी स्कोर कार्ड में प्रदर्शन के लिए जिला प्रशासन और विभागों को प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया
-मिशन बसुंधरा 3.0 दो अक्टूबर को शुरू किया जाएगा : सीएम
गुवाहाटी, 08 सितंबर (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा ने आज यहां श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में आयोजित एक समारोह में एएसडीएमए के एस्केलेशन मैट्रिक्स, ई-चिठा, भूमि मूल्यांकन प्रमाण पत्र और सामुदायिक प्रतिक्रिया पोर्टल का शुभारंभ किया।
ज्ञात हो कि एआरटीपीएस. अधिनियम में निहित मामलों के निपटान और निपटान के लिए एस्केलेशन मैट्रिक्स की सहायता से समय-सीमा निर्धारित की जाएगी। ‘सेवा सेतु पोर्टल’ के माध्यम से ई-चिठा की मदद से, खरीदारों को खरीदने के उद्देश्य से असम में अपने मालिकों के नाम जैसी भूमि के किसी भी हिस्से के इतिहास के बारे में जाने की सुविधा मिलेगी। भूमि मूल्यांकन प्रमाण पत्र खरीदारों और विक्रेताओं को भूमि के एक हिस्से के बारे में मूल्यांकन की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम करेगा। एएसडीएमए का सामुदायिक प्रतिक्रिया पोर्टल किसी भी आपदा के समय आपदा पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार के साथ विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवकों की मदद करेगा।
राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित लॉन्चिंग समारोह में बोलते हुए जहां मिशन वसुंधरा (एमबी) 3.0 के लिए एक कार्यशाला भी आयोजित की गई, मुख्यमंत्री डॉ सरमा ने कहा कि शुरू की गई सेवाएं राज्य में सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली में क्रांति लाएंगी। उन्होंने कहा कि ये सेवाएं मिशन बसुंधरा 3.0 के प्रभावी कार्यान्वयन में भी मदद करेंगी, जो 02 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिशन बसुंधरा 1.0 और मिशन बसुंधरा 2.0 ने कई भूमिहीन स्वदेशी लोगों को भूमि पर अपने अधिकारों को सुरक्षित करने में मदद की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन वसुंधरा 1.0 और 2.0 के दौरान मिली सफलताओं और चुनौतियों ने सरकार को मिशन बसुंधरा 3.0 को अधिक प्रभावी और लाभार्थी अनुकूल बनाने के लिए कदम उठाने में सक्षम बनाया है। मिशन वसुंधरा 3.0 को शुरू करने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके अलावा, श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में आयोजित मिशन बसुंधरा 3.0 की तैयारियों पर दो दिवसीय कार्यशाला भी सभी हितधारकों को मिशन बसुंधरा 3.0 के सफल कार्यान्वयन के लिए खुद को फिर से तैयार करने में मदद करेगी।
डॉ सरमा ने कहा कि मिशन बसुंधरा 1.0 जिसे 02 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था, ने लगभग आठ लाख लोगों को लाभान्वित किया। इसके अलावा, मिशन बसुंधरा 2.0 जिसे 14 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था, ने भी दो लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया। कुल मिलाकर, मिशन बसुंधरा 1.0 और 2.0 ने राज्य के लगभग 84 प्रतिशत स्वदेशी लोगों, एससी और एसटी को भूमि अधिकार सुनिश्चित किए। इसके अलावा, मिशन बसुंधरा 3.0 में, उन मामलों को भी लिया जाएगा जहां एमबी 2.0 में लाभार्थियों को निपटान की पेशकश नहीं दी जा सकी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एमबी 3.0 के लिए विचार किए जाने के मानदंडों में से एक, एक लाभार्थी को तीन पीढ़ियों के लिए जमीन के हिस्से पर रहना चाहिए। हालांकि, इस मानदंड को चाय जनजातियों, आदिवासी, गोरखा समुदाय और राज्य में छह जातीय समुदायों से संबंधित लोगों के लिए छूट दी जाएगी। इन वर्गों को संरक्षित वर्ग घोषित किया जाएगा और एमबी 3.0 के तहत भूमि पट्टे आवंटित करने के लिए भूमि के हिस्से से जुड़ी तीन पीढ़ी की विरासत के किसी भी सबूत के बिना उन पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से प्रदेश के मूल निवासियों को काफी फायदा होगा।
डॉ सरमा ने कहा कि एमबी 3.0 के दौरान, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों जैसे शैक्षणिक संस्थानों के लिए भूमि के दावों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि मिशन वसुंधरा 2.0 के तहत भूमि पट्टों के लिए पात्र होने के बाद भी कुछ लाभार्थी भूमि के उच्च प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थता के कारण अपने अधिकारों को नियमित नहीं कर सके। इसलिए, सरकार ने निर्णय लिया कि कस्बों और शहरों में पड़ने वाली भूमि के लिए एमबी 3.0 में, लाभार्थियों को सरकारी दर के खिलाफ कम प्रीमियम का भुगतान करके अपने कब्जे को नियमित करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, अगर वे जमीन बेचना चाहते हैं, तो जमीन की बिक्री से प्राप्त राशि से सरकार को अप्राप्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह प्रणाली स्वदेशी लोगों के लिए भूमि अधिकार भी सुनिश्चित करेगी।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बाढ़ तैयारी स्कोर कार्ड (एफपीएससी) के प्रदर्शन पर प्रशंसा पत्र भी प्रदान की। एफपीएससी एक स्व-रिपोर्टिंग तंत्र पर आधारित है जिसमें जिलों को पूर्व-परिभाषित न्यूनतम तैयारी मानकों (एमपीएस) और संकेतकों के अनुसार अपनी तैयारी की रिपोर्ट देना आवश्यक है। उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर, जिलों और लाइन विभागों का मूल्यांकन किया जाता है। तदनुसार, जिलों में पहला स्थान मोरीगांव और नलबाड़ी जिलों को मिलाकर दिया गया। दूसरा स्थान कछार जिले ने हासिल किया और उसके बाद गोलाघाट और माजुली जिलों ने तीसरा स्थान हासिल किया।
इसके अलावा, विभागों में, पहला स्थान महिला और बाल विकास विभाग को दिया गया, दूसरा स्थान जल संसाधन, शिक्षा और पीडब्ल्यूडी सड़क विभागों द्वारा और तीसरा स्थान असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) द्वारा सुरक्षित किया गया। मुख्यमंत्री ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि बाढ़ की तैयारी से निपटने में उनकी प्रतिक्रिया से लोगों को बाढ़ के प्रभाव को कम करने और उनके कष्टों को दूर करने में मदद मिल सकती है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जोगेन मोहन ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ. रवि कोटा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव जीडी त्रिपाठी और कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित रहे।
(Udaipur Kiran) / अरविन्द राय
