नई दिल्ली, 08 सितंबर (Udaipur Kiran) । 54वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में दिल्ली सरकार 2000 रुपये से कम के पेमेंट गेटवे ट्रांजेक्शन पर जीएसटी का विरोध करेगी।
इस बाबत प्रेसवार्ता के जरिए दिल्ली सरकार के पक्ष काे साझा करते हुए वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से 2000 रुपये तक के पेमेंट पर भी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव ला रही है। उन्होंने कहा कि पेमेंट गेटवे के छोटे ट्रांजेक्शन पर जीएसटी लगाने से लाखों स्टार्ट-अप्स और छोटे बिज़नेस को नुक़सान होगा।
आतिशी ने कहा कि अभी तक 2000 रुपये से कम के ऑनलाइन पेमेंट पर जीएसटी नहीं लगता था लेकिन अब केंद्र सरकार पेमेंट गेटवे पर होने वाले सभी पेमेंट पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने की तैयारी में है। यदि पेमेंट गेटवे पर जीएसटी लगता है तो इसका सीधा असर लाखों छोटे बिज़नेस और स्टार्ट-अप्स पर पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि भारत का 30 प्रतिशत जीडीपी और 62 प्रतिशत रोजगार छोटे बिज़नेस से आता है। छोटे बिज़नेस को बढ़ावा देने के बजाय केंद्र सरकार के पेमेंट गेटवे पर टैक्स लगाने से इन पर बुरा प्रभाव डालेगी। उन्होंने कहा कि देश के लाखों स्टार्टअप्स के हित में केजरीवाल सरकार कल व्यापार विरोधी इस प्रस्ताव का जीएसटी काउंसिल बैठक में पुरज़ोर विरोध करेगी।
आतिशी ने आगे कहा कि अभी तक कोई व्यक्ति यदि ऑनलाइन कोई सामान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम ख़रीदते हैं और यदि भुगतान की राशि 2000 रुपये या इससे कम होती है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन केंद्र सरकार कल जीएसटी काउंसिल के माध्यम से प्रस्ताव लेकर आ रही है कि जो भी भुगतान ऑनलाइन माध्यम से होते है चाहे वो 2000 रुपये से कम के हो,ं लेकिन उन्हें भी जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा।
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(Udaipur Kiran) / कुमार अश्वनी
