कोलकाता, 07 सितंबर (Udaipur Kiran) । पश्चिम बंगाल में करोड़ों के कोयला तस्करी मामले में शनिवार को आसनसोल की एक विशेष केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने आरोप तय करने की प्रक्रिया को 14 नवंबर तक के लिए टाल दिया।
मामले की सुनवाई को टालने का कारण विशेष अदालत के न्यायाधीश का यह निर्णय था कि 50 आरोपितों को और अधिक समय दिया जाए ताकि वे इस अवधि में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल कर सकें।
यह तीसरी बार है जब विशेष अदालत द्वारा आरोप तय करने की प्रक्रिया को स्थगित किया गया है। पहले यह प्रक्रिया 21 मई को कुछ आरोपितों की अनुपस्थिति के कारण टाल दी गई थी। फिर नौ अगस्त को भी यही कारण बताया गया था।
हालांकि, इस बार शनिवार को सभी 50 आरोपित अदालत में उपस्थित थे, फिर भी उन्हें डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल करने के लिए और समय देने के उद्देश्य से मामले को फिर से टाल दिया गया।
सीबीआई को इस मामले के प्रमुख आरोपित, अनुप मांझी उर्फ लाला, को पूछताछ के लिए भेजे गए समन की भाषा को लेकर जज की नाराजगी का सामना भी करना पड़ा। जब जज ने पूछा कि क्या समन टेलीफोन पर जारी किया गया था या पूछताछ के लिए कोई नोटिस जारी किया गया था, तो मांझी के वकील ने बताया कि नोटिस ई-मेल के माध्यम से भेजा गया था।
ईमेल की जांच के बाद, जज ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि समन की भाषा से यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि मांझी को गवाह के रूप में बुलाया गया है या आरोपित के रूप में। जज ने कहा, यह समन जारी करने की सही प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि नोटिस भेजने का कारण स्पष्ट नहीं है। संबंधित व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसे गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है या आरोपित के रूप में।
इस साल मई में, विशेष सीबीआई अदालत ने मांझी को सशर्त जमानत दी थी, जब वह अदालत में आत्मसमर्पण करने के कुछ घंटों बाद ही रिहा हो गए थे। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मांझी को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी थी, बशर्ते कि वे जांच में सहयोग करें।
पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाला पूर्व बर्दवान जिले के कुनुस्तोरिया और कजोरिया क्षेत्रों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के पट्टे वाले क्षेत्रों से कोयले की अवैध खनन और चोरी से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच कर रहा है।
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर
