नई दिल्ली, 05 सितंबर (Udaipur Kiran) । केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि देश में कारोबार को आसान बनाने के लिए एक वास्तविक तर्कसंगत एकल खिड़की व्यवस्था बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि विदेशों से आने वाला निवेश कई राज्यों में जा रहा है, उनमें से प्रत्येक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने के हमारे प्रयासों का लाभार्थी है।
वाणिज्य मंत्री गाेयल ने नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में राज्यों के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रियों के सम्मेलन ‘उद्योग समागम’ की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि यदि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) मंजूरी और सुविधाओं के लिए एक मंच पर आ जाएं, तो इससे प्रत्येक राज्य में वैश्विक निवेश आकर्षित होगा। इस सम्मेलन में 16 राज्यों के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री तथा अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
गोयल ने ‘उद्योग समागम’ सम्मेलन में विनियामक अनुपालन बोझ (आरसीबी) पुस्तिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों में उद्योगों को मंजूरी समयबद्ध और आसान होनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि हम एक ऐसी प्रणाली के साथ प्रयोग कर रहे हैं, जिससे लोगों को मंजूरी और अनुपालन के लिए सरकारी कार्यालयों में आने की जरूरत न पड़े। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सभी क्षेत्रों में मिलकर काम कर सकते हैं और अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
वाणिज्य मंत्री ने व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित करते हुए व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उत्कृष्ट कार्य को मान्यता दी। उन्होंने केरल, आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों को प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और व्यवसायों और नागरिकों को समान रूप से कुशल सेवाएं प्रदान करने में उनके उल्लेखनीय सुधारों के लिए उजागर किया।
गोयल ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि कई राज्यों ने अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सहयोग राष्ट्र की प्रगति की कुंजी है। मंत्री ने कहा कि उड़ीसा ने अपने खान क्षेत्र में सुधार किया है, यूपी ने निवेश को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, महाराष्ट्र बुनियादी ढांचे में सुधार करके एफडीआई आकर्षित कर रहा है, सिक्किम जैविक खेती में मूल्य जोड़ रहा है। उन्हाेंने कहा कि प्रत्येक राज्य को दूसरे राज्यों की उद्योग नीतियों का अध्ययन करना चाहिए और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए।
गोयल ने कहा कि राजस्थान दूसरे राज्यों को अपनी नीतियों में सुधार करने के तरीके सिखा सकता है ताकि वे खुद को पर्यटन के लिए अधिक आकर्षक बना सकें। उन्होंने कहा कि सरकार भारत को दुनिया के लिए निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एफडीआई आकर्षित करने के लिए एक समान अवसर तैयार किया है।
(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर
