– तीन कार्मिकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का दिया आदेश
– शासनादेशों का उल्लंघन करना औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में तैनात कार्मिकों को पड़ा महंगा, हुई बड़ी कार्रवाई
– स्थानांतरण के बाद भी कार्यमुक्त न करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की हठधर्मिता का खामियाजा भुगतेंगे सम्बंधित कार्मिक
लखनऊ, 31 अगस्त (Udaipur Kiran) । औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में शासनादेशों की धज्जियां उड़ाते हुए मनमानी करने एवं पिछले दो-तीन स्थानांतरण सत्र में स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद भी पिछले 20-25 वर्षों से अपने पदों पर जमे बैठे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अब खैर नहीं है। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में तैनात ऐसे कार्मिकों की मनमानी समाप्त करने के लिए शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यूपीसीडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विभिन्न पदों पर तैनात 9 कार्मिकों को निलम्बित करते हुए और विभागीय कार्रवाई के साथ ही तीन अन्य कार्मिकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में शासन की इस बड़ी कार्रवाई से प्राधिकरणों में खलबली मची हुई है।
शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में कई कार्मिकों का स्थानांतरण किया गया था। लेकिन सम्बंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा शासनादेशों का खुला उल्लंघन करते हुए अपने चहेते कार्मिकों को कार्यमुक्त न करके अपने पास ही रखा गया। जिसको लेकर शासन द्वारा सम्बंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कई बार पत्र भेजा गया। लेकिन अधिकारियों व कर्मचारियों ने शासन के पत्रों को गम्भीरता से नहीं लिया और शासनादेशों का खुला उल्लंघन करते हुए कार्मिक अपने पदों पर ही जड़ जमाए डटे रहे।
स्थानांतरण राज्य सरकार के सुचारू कार्य सम्पादन की एक सामान्य प्रक्रिया के साथ-साथ कार्य कुशलता के दक्षता के मानदण्डों को प्रखर बनाए जाने की एक सतत प्रक्रिया है। ऐसे में यदि कुछ कार्मिकों द्वारा स्थानांतरण के निर्देशानुसार कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो यह संतुलन बिगड़ता है और कार्य की गति प्रभावित होती है।
स्थानांतरण के बावजूद पदों पर जमे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मनमानी को गम्भीरता से लेते हुए शासन ने 9 कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए विभागीय कार्रवाई करने एवं तीन कार्मिकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया। जिन कार्मिकों को निलम्बित किया गया है, उनमें सुशील भाटी सहायक विधिक अधिकारी नोएडा, नरदेव सहायक विधिक अधिकारी नोएडा, विजेंद्र पाल सिंह निजी सचिव ग्रेड-1 नोएडा, श्रीमती सुमित ग्रोवर प्रबंधक वास्तुविद नियोजक नोएडा, यूएस फारूख सहायक प्रबंधक वास्तुविद नियोजक नोएडा, प्रमोद कुमार लेखाकार नोएडा, विजय कुमार बाजपेयी प्रबंधक सिविल ग्रेटर नोएडा, सुरेंद्र कुमार सहायक प्रबंधक सिविल ग्रेटर नोएडा, अजब सिंह भाटी प्रबंधक यीडा शामिल हैं। मंत्री नन्दी द्वारा विजय कुमार रावल वरिष्ठ प्रबंधक सिविल नोएडा, सतिन्दर गिरी प्रबंधक सिविल नोएडा एवं प्रेम कुमार सहायक प्रबंधक वास्तुविद नियोजक नोएडा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
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(Udaipur Kiran) / मोहित वर्मा
