देहरादून, 30 अगस्त (Udaipur Kiran) । पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने इंटक सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की तमाम समस्याओं और प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरा है। साथ ही कहा कि सरकार अगर समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो बाध्य होकर आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ेगा।
शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हीरा सिंह बिष्ट ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार को 22 मुद्दों का एक ज्ञापन भेजा गया है। उन्होंने विभिन्न विभागों में वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने की मांग उठाई। उन्होंने दावा किया कि राज्य के विभिन्न विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में लगभग 70 हजार पद रिक्त हैं, जबकि राज्य में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस पद पर शीघ्र नियुक्ति की जाए।
उन्होंने सरकार से मांग की कि गोल्डन फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी की नीलामी से प्राप्त धन को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रदेश के राजकोष में जमा कराया जाए। इसके अलावा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट व स्वच्छता अभियान के तहत किए गए खर्च की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। इसके अलावा पर्वतीय जिलों से पलायन पर अंकुश लगाने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व स्वरोजगार आदि व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने की मांग की।
सरकार परीक्षण कराएगी
वहीं, वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि गोल्डन फॉरेस्ट में तमाम सरकारी जमीन पर कब्जा की जानकारी मिली है। सरकार परीक्षण कराएगी और जो कब्जा किए है उन्हें हटाएगी।
(Udaipur Kiran) / राजेश कुमार
