जम्मू, 3 अगस्त (Udaipur Kiran) । विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के आयुक्त सचिव सौरभ भगत ने नागरिक सचिवालय में एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा वाले जनजातीय गाँवों की 100 नंबर की पहचान और 100 प्रतिषत कवरेज के लिए जनजातीय उप-योजना (2024-25) के तहत कार्य योजना पर चर्चा की गई।
बैठक में उपायुक्त, जकेडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और जकेडा के अधिकारी उपस्थित थे। यह बैठक सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की पृष्ठभूमि में आयोजित की गई जिसमें प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया कि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के 100 गांवों को 100 प्रतिषत नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित करने की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। इस योजना में आदिवासी समुदायों को बिजली तक पहुंच, जीवन की बेहतर गुणवत्ता, आर्थिक सशक्तिकरण और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे लाभ देने की परिकल्पना की गई है।
बैठक के दौरान अधिकारियों को संबोधित करते हुए आयुक्त सचिव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नवीकरणीय ऊर्जा के साथ आदिवासी गांवों की 100 प्रतिषत संतृप्ति से इन समुदायों को बिजली तक पहुंच, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, स्वास्थ्य और सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे दूरगामी लाभ होंगे। उन्होंने अधिकारियों से इस योजना के सफल कार्यान्वयन और शत-प्रतिशत संतृप्ति प्राप्त करने के लिए मिशन मोड में काम करने का आह्वान किया।
आयुक्त सचिव ने सभी उपायुक्तों को सलाह दी कि वे सौर होम लाइट और बायोमास कुकस्टोव को मुफ्त में वितरित करके वर्तमान स्वच्छता पहल का पूरी तरह से उपयोग करें और अपने संबंधित जिलों में पहचाने गए आरई हस्तक्षेप के साथ एक आदिवासी गांव को संतृप्त करने का लक्ष्य रखें। बैठक के दौरान आयुक्त सचिव ने बताया कि जकेडा और एसएंडटी विभाग आदिवासी परिवारों को बायो मास पोर्टेबल कुकस्टोव, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम मुफ्त में उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है जिसे जकेडा द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंशिक रूप से वित्त पोषित योजना के तहत जकेडा एमएनआरई, भारत सरकार की पीएम-कुसुम घटक-बी योजना के तहत सौर कृषि पंपिंग सिस्टम भी प्रदान करेगा, जिसमें 80 प्रतिषत की सब्सिडी शामिल है और लाभार्थी को केवल 20 प्रतिषत की लागत वहन करनी होगी और सौर ऊर्जा का उपयोग करना होगा।
पीएम-कुसुम घटक-सी योजना के तहत मौजूदा कृषि पंपिंग सिस्टम जिसमें 80 प्रतिषत की सब्सिडी भी शामिल है साथ ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफटॉप पावर प्लांट भी शामिल है। बैठक में यह भी तय किया गया कि योगदान निधि के तहत जकेडा जिला प्रशासन द्वारा पहचाने गए इन गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम स्थापित करेगा।
(Udaipur Kiran) / राहुल शर्मा / बलवान सिंह
