लखनऊ, 02 अगस्त (Udaipur Kiran) । भाकपा (माले) ने नजूल संपत्ति विधेयक 2024 को जनहित में वापस लेने की मांग की है। पार्टी के राज्य सचिव सुधाकर यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि प्रदेश में नजूल भूमि पर बड़ी संख्या में पुश्तों से गरीब परिवार बसे हैं। विधेयक में विस्थापितों के लिए पुनर्वास व मुआवजे का कोई प्रावधान भी नहीं है। क्या लोकसभा चुनाव का यही जनादेश है ? यदि बुलडोजर नीति इतनी ही सही है, तो भाजपा को उत्तर प्रदेश में शिकस्त क्यों मिली ? सरकार इस पर क्यों नहीं सोचती ? आखिर यह विधेयक किसको लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया है ? नजूल भूमि के सार्वजनिक उपयोग की आड़ में उस पर बसे गरीबों को तबाह करने की इजाजत कतई नहीं दी जा सकती है। विधेयक पूरी तरह से सरकार वापस ले।
(Udaipur Kiran) / दीपक वरुण / दिलीप शुक्ला
