जयपुर, 31 जुलाई (Udaipur Kiran) । पचपदरा रिफाइनरी से प्रभावित 198 नमक की खानों को रिफाइनरी द्वारा आवाप्त से शेष रही लवणीय भूमि पर विस्थापित किया जाएगा। इसके लिए 841 बीघा भूमि चिह्नित कर ली गई है। इन खानों की पुर्नस्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 7.85 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति का भुगतान भी किया जाएगा, जिसका मंत्रिमंडल के स्तर से अनुमोदन हो गया है। मानसून के बाद इन खानों में खुदाई शुरू होने के बाद नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाएगा। यह जानकारी उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बुधवार को विधानसभा में दी।
उद्योग मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि खानों में कार्य शुरू होने के बाद 40 प्रतिशत खुदाई होने पर क्षतिपूर्ति राशि की पहली किश्त का भुगतान किया जाएगा। खुदाई पूरी होने के बाद शेष रही राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खानों की पुनर्स्थापना से, प्रभावित लोगों को पुनः अपना कार्य शुरू कर रोजगार का अवसर मिल सकेगा। पचपदरा में रिफाइनरी की स्थापना से क्षेत्र के लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अनेक अवसर मिलेंगे।
इससे पहले विधायक रविन्द्र सिंह भाटी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उद्योग मंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी क्षेत्र में रिफाइनरी की स्थापना से पूर्व स्थानीय खारवाल समाज द्वारा लवण क्षेत्र में स्थित नमक की खानों से नमक का उत्पादन किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में रिफाइनरी की स्थापना हेतु पचपदरा लवण क्षेत्र से अवाप्त की गई भूमि में 198 नमक की खाने भी शामिल थी। रिफाइनरी से प्रभावित 198 नमक की खानों को शेष लवणीय भूमि पर विस्थापित करने हेतु भूमि का चयन कर खानों को यथास्थिति में पुर्नस्थापित करने के लिए 7.85 करोड रु. क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने का निर्णय/अनुमोदन मंत्रिमंडल के स्तर से किया जा चुका है। उन्होंने तीन मार्च 2023 की मंत्रिमण्डरल की आज्ञा 16/2023 की प्रति सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि इसकी अनुपालना में विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
उन्होंने जानकारी दी कि राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, पचपदरा के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि में से 198 लवण खानों की ली गयी भूमि को शेष उपलब्ध लवण भूमि में से 841 बीघा भूमि आवंटन करने के लिए चिह्नित कर ली गयी है। इन खानों को पुर्नस्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 7.85 करोड़ रूपये का डिस्टर्बेंस चार्ज का भुगतान किया जायेगा।
(Udaipur Kiran) / रोहित
