Chhattisgarh

चार माह से निगमकर्मियों को नहीं मिला वेतन, किया प्रदर्शन

गांधी मैदान के मंच में धरनारत छत्तीसगढ़ स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ के सदस्य।

धमतरी, 29 जुलाई (Udaipur Kiran) । नगरीय निकायों के कर्मचारियों को बीते चार माह से वेतन नहीं मिल पाया है, इससे उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 29 जुलाई सोमवार को छत्तीसगढ़ स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ के बैनरतले कर्मचारियों ने वेतन और पेंशन व्यवस्था सहित अन्य मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल की। जिससे नगर निगम की व्यवस्था डगमगा गई। हड़तालरत कर्मचारी गांधी मैदान के मंच में अपनी मांगों को लेकर बैठे रहे। नगरीय निकायों में वेतन संबंधी समस्या हमेशा ही बनी रहती है। नगरीय प्रशासन के आदेशानुसार नगरीय निकायों

में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक माह के सात तारीख तक भुगतान करना है, किंतु वर्तमान स्थिति में एक से चार माह तक वेतन लंबित है। इसे देखते हुए सोमवार को सांकेतिक हड़ताल की गई। जिसमें धमतरी नगर निगम सहित जिले के सभी पांचों नगर पंचायत के कर्मचारी शामिल हुए। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद शेरखान ने बताया कि वेतन नहीं मिलने से आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जुलाई में बच्चों की स्कूल फीस, कापी, पुस्तक आदि खरीदना पड़ता है। कर्मचारी संघ द्वारा तीन चरण में हड़ताल किया जाना है। पहले काली पट्टी लगाकर, कलम बंद फिर आज एक दिवसीय जिला स्तरीय धरना दिया गया। उनकी मांगों में मुख्य रूप से नगरीय निकायों में प्रत्येक माह की एक तारीख को वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए और अन्य विभागों की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। मुख्यमंत्री के नाम स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर संरक्षक ओमप्रकाश शर्मा, अध्यक्ष तरूण गजेन्द्र, नमिता नागवंशी, अविनाश मरोठे, मंगलू राम निर्मलकर, नरेन्द्र साहू, खिलेश्वर साहू, दिनेश शर्मा, कामता प्रसाद नागेन्द्र, नितिन वनवासी, मनोज देवांगन, विकास ग्वाल, प्रमेश पेंदरियां, अनुज रूसिया, संजू यादव, दीपमाल कोसरिया, सुनिल सालुंके, ईशहाक खान, छबि प्रजापति, हेमंत यादव, कामता प्रसाद चौबे, दीपक पांडे, संजय गुप्ता, गिरधर साहू, चैतन्य सिंह चंदेल, सुशीला वाल्मिकी आदि मौजूद थे।

शासन से फंड आना चाहिए : महापौर

महापौर विजय देवांगन ने कहा कि कर्मचारियों को माह के एक तारीख को वेतन मिल जाना चाहिए। यह स्थिति धमतरी की नहीं बल्कि प्रदेश के अधिकांश निगमों का है। शासन को चाहिए कि निगम को फंड दे। उन्होंने कर्मचारियों के पुराने पेंशन योजना की मांग को भी जायज बताया।

(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा / चन्द्र नारायण शुक्ल

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