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न्यायिक सेवा परीक्षा के परिणाम की वैधता चुनौती याचिका पर राज्य सरकार व आयोग से जवाब तलब

Allahabad High court

-अंतरिम रोक की अर्जी निरस्त, कहा-आयोग कर रहा उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण

प्रयागराज, 25 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र लोक सेवा आयोग प्रयागराज की न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा 2022 के घोषित परिणाम की वैधता की चुनौती याचिका पर अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है और राज्य सरकार व आयोग से छह हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एस डी सिंह तथा न्यायमूर्ति दोनादी रमेश की खंडपीठ ने सुचेता राय की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने उत्तर पुस्तिका की जांच को लेकर पहले से लम्बित मीनाक्षी की याचिका के साथ इस याचिका को भी सम्बद्ध कर दिया है।

कोर्ट ने कहा याची ने कोर्ट आने में देरी की और आयोग उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण की कार्यवाही कर रही है। इसलिए अंतरिम स्थगन जारी करने का औचित्य नहीं है और अर्जी निरस्त कर दी।

मालूम हो कि, याची का कहना है कि उसे एक अंक मिल जाए तो वह भी चयनित हो जायेगी। उसे एक या अधिक अंक कम दिया गया है। कोर्ट ने कहा 23 अगस्त 23 को परिणाम घोषित हुआ और याची 11 महीने बाद कोर्ट आई है। 4 जुलाई 24 को जारी उत्तर कुंजी को लेकर एक याचिका लम्बित है। जिस पर आयोग निरीक्षण का काम कर रहा है। 14 जून 24 को आयोग ने इस आशय की अधिसूचना भी जारी कर दी है और निरीक्षण कार्य शुरू कर दिया है। 30 अगस्त 24 तक पूरा किया जाना है। इसलिए अभी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। याचिका की अगली सुनवाई 16 सितम्बर को होगी।

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / राजेश

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