जम्मू, 24 जुलाई (Udaipur Kiran) । उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने जम्मू और कश्मीर महिला विकास निगम के प्रबंधन पर अपनी पहुंच और व्यवसाय को बढ़ाने और निगम के उद्देश्यों को और अधिक कुशल तरीके से बढ़ाने और साकार करने के लिए एक योजना तैयार करने पर जोर दिया। सलाहकार ने नागरिक सचिवालय में जेकेडब्ल्यूडीसी के 29वें निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बात की।
बैठक में आयुक्त सचिव समाज कल्याण विभाग शीतल नंदा, महानिदेशक विकास व्यय प्रभाग-1, वित्त विभाग सज्जाद हुसैन गनई, प्रबंध निदेशक जेकेडब्ल्यूडीसी उल्फत जबीन, अतिरिक्त सचिव पीडी एंड एमडी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय दिव्यांगजन और वित्त विकास निगम के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान अधिकारियों को संबोधित करते हुए सलाहकार भटनागर ने जेकेडब्ल्यूडीसी के प्रबंधन से अपनी पहुंच और व्यवसाय बढ़ाने का आह्वान किया क्योंकि निगम किसी भी अन्य ऋण देने वाले संस्थानों की तुलना में बहुत सस्ती दरों पर ऋण प्रदान कर रहा है। उन्होंने उनसे निगम के उद्देश्यों को और अधिक कुशल तरीके से बढ़ाने और साकार करने के बारे में एक विस्तृत योजना बनाने को कहा।
सलाहकार ने पूरे क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में निगम की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया और विविध पृष्ठभूमि की महिलाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने विभिन्न पृष्ठभूमि की महिलाओं की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धार्मिक रूप से विभिन्न पहलों को लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। बैठक के दौरान निदेशक मंडल ने निगम की वित्तीय स्थिति के साथ-साथ जेकेडब्ल्यूडीसी द्वारा प्रस्तावित वर्तमान कार्यक्रमों और महिला-केंद्रित कल्याण योजनाओं के प्रभाव पर विस्तृत मूल्यांकन पर चर्चा की।
बीओडी ने दूरदराज और हाशिए पर रहने वाले समुदायों तक निगम की सेवाओं की पहुंच बढ़ाने का आह्वान किया ताकि अधिक से अधिक महिलाएं जेकेडब्ल्यूडीसी द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें। बोर्ड ने निगम प्रबंधन से पूरे जम्मू-कश्मीर में ऋण मेले और अन्य जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने को कहा। बीओडी ने प्रबंधन से ऋणों की वसूली के लिए अपने प्रयासों को अधिकतम करने का भी आह्वान किया। बोर्ड ने उन्हें लंबे समय से बकाएदारों के एकमुश्त निपटान के लिए एक योजना तैयार करने के लिए भी कहा। बीओडी ने वित्त विभाग के प्रतिनिधि से यूटी का हिस्सा समय पर निगम को देने के लिए भी कहा ताकि लाभार्थियों को ऋण सुचारू रूप से वितरित किया जा सके।
(Udaipur Kiran) / राहुल शर्मा / बलवान सिंह
