रांची, 24 जुलाई (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट में 11 अप्रैल, 2023 को रांची में सचिवालय मार्च मामले में सांसद निशिकांत दुबे की ओर से धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने संबंधी याचिका पर अब 31 जुलाई को सुनवाई होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक अगली सुनवाई 31 जुलाई तक जारी रखी है।
झारखंड भाजपा के कार्यक्रम के तहत सचिवालय की ओर मार्च कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई थी। मामले को लेकर धुर्वा थाना में कांड संख्या 107/ 2023 दर्ज किया गया था। इसमें सांसद निशिकांत दुबे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह, विधायक अमित मंडल, समीर उरांव सहित 41 नामजद एवं कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इनमें से बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा सहित अधिकांश आरोपितों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर हाई कोर्ट से रोक लगी हुई है।
भाजपा की ओर से खनिज समृद्ध राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, मौजूदा भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की उच्च दर के विरोध में इस मार्च का आयोजन किया गया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था और लाठीचार्ज भी किया था। उस दौरान क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई थी। सचिवालय तक मार्च पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुबर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी और राज्य के पार्टी सांसदों के नेतृत्व में शुरू हुआ था। पुलिस के मुताबिक पार्टी कार्यकर्ताओं के एक समूह ने बोतलें और पत्थर फेंके, जिससे कुछ पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी घायल हो गए थे। भाजपा कार्यकर्ताओ ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर बलपूर्वक आगे बढ़ने की कोशिश की थी, जिसपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े थे।
(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना / चन्द्र प्रकाश सिंह
