– तीन लाख तक की कमाई पर टैक्स न होने से राहत : नीरज अग्रवाल
प्रयागराज, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में अंतरिम बजट द्वारा बताए गये दृष्टिकोण को अग्रसारित किया गया है। प्रावधानों से स्पष्ट है कि 2047 में विकसित भारत की कल्पना को प्राप्त करने हेतु सभी दिशाओं और क्षेत्र में नियोजन करके धन राशि आवंटित की गई है। आयकर के स्लैब बदलकर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। सभी प्रयास देश की प्रगति के लिए प्रशंसनीय है।
यह बातें वरिष्ठ सीए डॉ नवीन चंद्र अग्रवाल, क्षेत्रीय सर्वश्रेष्ठ इलाहाबाद शाखा के पूर्व अध्यक्ष ने मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी सातवें बजट के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा। उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि मानक कटौती 25,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये तथा इसके साथ ही पारिवारिक पेंशन से कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। दीर्घकालीन पूंजी लाभ के कर की दर 20 प्रतिशत से घटा कर 12ः30 प्रतिशत कर दी गई है। परंतु इंडेक्सेशन हटा दिया गया है। बजट रोजगार बढ़ाने, योग्यता विकसित करने तथा एमएसएमई को विशेष रूप से बढ़ावा देगा। अंत में उन्होंने कहा कि इस बजट में देश के अंतिम व्यक्ति की भांति सीमा के अंतिम गांव को भी विकसित करने की योजना दी गई है।
वहीं, वरिष्ठ सीए नीरज अग्रवाल ने नये बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि अब 3 लाख तक की कमाई पर टैक्स न होने से राहत मिली है। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर और न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव कर दिया है। वित्त मंत्री का कहना है कि न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव से टैक्सपेयर्स कम से कम 17,500 रू तक बचा पायेंगे।
नीरज अग्रवाल ने बताया कि अब की बार बजट में 3 से 7 लाख रूपये तक 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख तक 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख तक 15 प्रतिशत एवं 12 से 15 लाख रूपये तक 20 प्रतिशत की व्यवस्था की गयी है।
उन्होंने बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि बजट में मोबाइल, चार्जर, सोलर पैनल, सोना-चांदी, कैंसर के लिए दवाएं सहित 25 आवश्यक खनिज सस्ते हो गये हैं। जबकि दूरसंचार उपकरण, पीवीसी फ्लैक्स बैनर, सोलर ग्लास, प्लास्टिक प्रोडक्ट मंहगे हो गये हैं। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15 हजार से 25 हजार रू कर दिया है। वित्त मंत्री ने एंजल टैक्स हटाने का ऐलान किया है। विभिन्न भुगतान के लिए 5 फीसदी टीडीएस की जगह 2 फीसदी टीडीएस की व्यवस्था होगी। शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर 20 प्रतिशत तथा ई कामर्स आपरेटर्स के लिए टीडीएस को एक फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी कर दिया गया है।
उन्होंने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि म्युचुअल फंड्स या यूटीआई के री- पर्चेस पर 20 फीसदी टीडीएस को वापस ले लिया गया है। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर बजट बहुत अच्छा है।
(Udaipur Kiran) / विद्याकांत मिश्र / मोहित वर्मा
