नई दिल्ली, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार काे संसद में केन्द्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि संबंधी सुधार का काम अगले तीन वर्षों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इन सुधारों में भूमि प्रशासन, योजना और प्रबंधन तथा शहरी योजना, उपयोग और निर्माण संबंधी कानून शामिल होंगे।
सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यों में विशिष्ट भूखंडाें की पहचान की जाएगी। इसके साथ साथ भू-खंडाे का डिजिटलाइजेशन कर स्वामित्व के अनुसार जमीन और किसानाें का पंजीकरण किया जाएगा इससे ऋण देने में असानी हाेगी ताे कृषि सेवाएं भी सुगम होंगी।
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि शहरी इलाकों में भूमि संबंधी रिकॉर्डों का जीआईएस मैपिंग कर डिजिटलीकरण किया जाएगा। संपत्ति अभिलेख प्रशासन, अद्यतनीकरण और कर प्रशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार हाेगा।
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(Udaipur Kiran) / बिरंचि सिंह / जितेन्द्र तिवारी
