नई दिल्ली, 11 जुलाई (Udaipur Kiran) । रेल और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और पंजाब से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर पंजाब के सीमावर्ती जिलों के लिए विशेष प्रोत्साहन और उद्योगों तथा किसानों के लिए प्रोत्साहन की मांग की।
बिट्टू ने गुरुवार को कहा कि वित्त मंत्री ने उनकी बात धैर्य से सुनी और आश्वासन दिया कि आने वाले बजट में पंजाब को बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा।
नई दिल्ली में बुधवार देर रात आयोजित एक मैराथन बैठक में पंजाब के मुद्दों को उठाते हुए बिट्टू ने वित्त मंत्री से सीमावर्ती राज्य होने के नाते पंजाब की मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करने का आग्रह किया। बिट्टू ने कहा कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर राज्य में निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए पंजाब के सीमावर्ती जिलों अमृतसर, फिरोजपुर, गुरदासपुर और तरनतारन के लिए विशेष प्रोत्साहन की मांग की।
मंत्री ने वित्त मंत्री को बताया कि प्रमुख क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) को एक करोड़ रुपए की सीमा के साथ फिर से शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि तकनीकी प्रगति हासिल करने में एमएसएमई का समर्थन करने वाली प्रभावी योजनाओं की कमी है। पूंजीगत लागत में हाल ही में हुई वृद्धि के मद्देनजर, यह वांछित है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत सीमा बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दी जाए।
पंजाब में एमएसएमई को कवर करने के लिए माल ढुलाई सब्सिडी मानदंड में संशोधन का सुझाव देते हुए, बिट्टू ने वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि भारत में निकटतम बंदरगाह तक माल पहुंचाने की परिवहन लागत पंजाब जैसे भूमि से घिरे राज्यों के लिए तटीय राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। बिट्टू ने अमृतसर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास रेफ्रिजरेशन यूनिट का संचालन शुरू करने की भी मांग की। उन्होंने 5 एकड़ तक की जमीन वाले किसानों के लिए छूट, पंजाब के माझा, दोआबा और मालवा क्षेत्रों के लिए मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में अनुसंधान एवं विकास के लिए विशेष पैकेज की भी मांग की।
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(Udaipur Kiran) / सुशील कुमार / जितेन्द्र तिवारी
