शिमला, 20 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 81928 आवासों की पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इन आवासों के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने 1228.92 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें से 567.23 करोड़ रुपये की राशि इन घरों के निर्माण पर खर्च भी की जा चुकी है।
यह जानकारी ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक विनोद कुमार के मूल प्रश्न के उत्तर में दी। इस संबंध में विधायक रणधीर शर्मा, जेआर कटवाल, पवन काजल, हंसराज और सुखराम चौधरी ने भी प्रतिपूरक सवाल पूछे।
अनिरुद्ध सिंह ने एक प्रतिपूरक सवाल के जवाब में कहा कि जिन लोगों ने इस योजना के तहत आवास स्वीकृत होने के बाद अपना पक्का घर बना लिया है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
उन्होंने कहा कि हिमाचल को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कोई विशेष पैकेज नहीं मिला है। एक प्रतिपूरक सवाल पर उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत आवास स्वीकृत करवाने में यदि कोई मनमानी कर रहा है तो उसके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 से 30 नवंबर 2024 तक ऐसे 825 चयनित प्रार्थियों का देहांत हो गया है, जिन्हें आवास स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 665 वैध आश्रितों को आवास प्रदान किए जा रहे हैं, जबकि 160 चयनित प्रार्थियों के देहांत के बाद कोई वैध आश्रित नहीं होने के कारण उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा।
उन्होंने कहा कि कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में इस अवधि के दौरान 904 पात्र लोगों को इस योजना के तहत आवास स्वीकृत हुए हैं।
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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा
