रांची, 27 मार्च (Udaipur Kiran) । एचईसी के विस्थापितों के लिए विधानसभा के पास बनाए गए 393 आवास जल्द ही हैंडओवर किया जाएगा। यह बातें नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को द्वितीय पाली में गैर सरकारी संकल्प के तहत भाजपा विधायक नवीन जायसवाल के सवाल के जवाब में कही।
मंत्री ने कुटे, आनी, मुड़मा, लाबेद और तिरिल के रैयतों को एचईसी की बची हुई जमीन के लौटाने के सवाल पर कहा कि एचईसी केंद्र सरकार का उपक्रम है। ऐसे में यदि केंद्र सरकार रैयतों की जमीन राज्य सरकार को लौटा दे तो राज्य सरकार इसे तत्काल रैयतों को दे देगी। मंत्री ने कहा कि एचईसी से जुड़े विस्थापन से जुड़ा मामला वृहद स्तर का है, लेकिन सरकार विस्थापितों को आवास देने की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का प्रयास करेगी।
वहीं इससे संबंधित अविस्ताव को विधायक नवीन जायसवाल ने वापस नहीं लिया। इसके बाद विधानसभा अध्यसक्ष रबींद्र नाथ महतो ने वोटिंग कराई, लेकिन अविस्ताव के विपक्ष में बहुमत रहने से यह अविस्ताव गिर गया।
इस मामले पर विधायक ने कहा कि इन 393 आवासों को पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार ने बनाया था, जिसमें हर विस्थापित के लिए छह डिसमील जमीन पर जी प्लस फोर के आवास का निर्माण कराया गया है, जिसकी जमीन समेत एक आवास की कीमत दो करोड़ रुपए है। उन्होंने सरकार पर पिछले पांच वर्षों में विस्थापितों को इस आवास को जान-बूझकर नहीं देने का आरोप लगाया।—————
(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak
