रांची, 24 जुलाई (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री हेमंत साेरेन की अध्यक्षता में बुधवार काे झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 अहम प्रस्ताव पास किए गए। कैबिनेट में सरकारी मेडिकल कॉलेज में संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए नियमावली की स्वीकृति दी गई। शैक्षणिक कार्य के लिए शिक्षकों की दो वर्ष या अधिकतम उम्र 70 वर्ष तक की जा सकेगी। प्राध्यापक को 2.50 लाख रुपये सहायक प्राध्यापक को दो लाख व सहायक प्राध्यापक को 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे।
कैबिनेट के अन्य फैसले
-मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लिए परिचय पत्र देने की स्वीकृति दी गई।
-विधानसभा सदस्य स्टीफन मरांडी को 20 सूत्री कार्यक्रम समिति का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
-अस्पतालों के मरम्मत और रखरखाव के लिए 5 करोड रुपये प्रतिवर्ष देने की स्वीकृति दी गई।
-झारखंड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को विघटित किया गया है। इसके तीन कर्मियों को उपनिदेशक कल्याण छोटा नागपुर कार्यालय में समायोजित किया जाएगा।
-रांची के सरकारी भवनों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट का रीसाइकलिंग के लिए पायलट स्टडी कराया जाएगा, इसका डीपीआर बनाने के लिए सीएसआईआर दुर्गापुर को मनोनीत किया गया है।
-राज्य के मुख्य सचिव ग्रामीण विकास वित्त विभाग कृषि विभाग कल्याण विभाग के अतिरिक्त उद्योग विभाग में भी कॉरपोरेट अधिकारियों की सेवाएं दी जा सकेगी।
-गढ़वा में बरगढ़ हजारीबाग के सिकरी में पुलिस आउटपोस्ट केरडारी थाना में परगर और बड़का गांव में गुंडलपुर पोस्ट की प्रकृति दी गई।
-राज्य कर्मियों का विभिन्न भक्तों में बढ़ोतरी की गई। X श्रेणी के अधिकारियों को 27 प्रतिशत की बजाय अब 30 प्रतिशत, y में 18 फीसदी के बजाय 20 प्रतिशत और जेड श्रेणी में 10 प्रतिशत देने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा परिवहन भत्ता, गेस्ट हाउस भत्ता होटल भत्ता इत्यादि में भी बढ़ोतरी की गई है।
-झारखंड कारा सेवा और सुधार विधेयक 2024 की स्वीकृति दी गई।
मंत्री सहित सचिव रैंक के अफसरों को मिलेगा 60 हजार का मोबाइल व रिचार्ज कूपन
राज्य सरकार के मंत्रियों और सचिवालय के वरीय अधिकारियों से लेकर जिला स्तर पर काम कर रहे सभी राजपत्रित कर्मियों को फोन व रिचार्ज की सुविधा में बढ़ोतरी की। मंत्रियों व अधिकारियों को 60 हजार रुपये तक का फोन व मंथली रिचार्ज 3000 रुपये तक दी जायेगी। मोबाइल फोन का जीवनकाल चार वर्षों तक रखा गया है। वहीं, विशेष सचिव सतर के अधिकारी 45000 रुपये तक का फोन खरीद सकेंगे व उनकी रिचार्ज के लिए प्रतिमाह 2000 रुपये दिया जायेगा।
-अपर सचिव व इससे न्यून पदाधिकारियों को 40,000 रुपये तक फोन व 1500 रुपये मासिक रिचार्ज, इसके अलावा उप सचिव व इसके नीचे के अधिकारियों को 35000 व अवर सचिव से नीचे स्तर के अधिकारियों को 30,000 रुपये फोन के लिए व क्रमश: 1000 रुपये व 750 रुपये मंथली रिचार्ज अमाउंट दिया जायेगा।
-एनपीएस टायर वन में पेंशन निधि और निवेश रिर्टन में संशोधन, हजारीबाग स्थित शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल और पश्चिम सिंहभूम जिला के चिकित्सा महाविद्यालय अस्तपाल अंतर्गत नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 42 पद सृजन के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी गयी।
(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना / आकाश कुमार राय
