-बैठक में कई नई योजनाओं व नीतियों पर लगी मुहर
देहरादून, 16 मई (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 20 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक की शुरुआत में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। बैठक के बाद गृह सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस ब्रीफिंग में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।
कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव हुए मंजूर
– मुख्यमंत्री राहत कोष की धनराशि ज्यादा ब्याज देने वाले बैंक में जमा करने का निर्णय, संशोधित नियमावली को मंजूरी
– उत्तराखंड में बड़े निवेशकों के लिए पोल्ट्री फार्मिंग की नीति मंजूर। पहाड़ में 40 प्रतिशत, मैदान में 20 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। हरियाणा की तर्ज पर इसे तैयार किया जाएगा। अंडे देने वाली 35 और चिकन तैयार करने वाली 20 फर्म बनेगी। 3000 लाेगाें को रोजगार मिलेगा।
-जीएसटी संयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली को मंजूरी
– गौ सदनों में निराश्रित गोवंश रखने के लिए नई नीति को मंजूर कर दिया गया है। गौशालाओं के निर्माण के लिए जिलाधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं। सरकार गौशाला निर्माण के लिए 60 फीसद अनुदान देगी।
– वित्त विभाग में संयुक्त आयुक्त ग्रेड 1 और संयुक्त आयुक्त ग्रेड 2 के प्रमोशन के लिए सेवा नियमावली मंजूर
– किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बनाए गए कॉर्पस फंड के लिए नीति तैयार कर दी गई है और उत्तराखंड किशोर न्याय नीति 2025 को भी मंजूर कर दिया गया है।
– स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को भी स्वीकृत कर दिया गया है।
-मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूर कर दिया गया है। निराश्रित एकल महिला को उद्यमी बनाने की योजना के तहत पहले वर्ष में 2000 महिलाओं काे येाजना से जाेड़ा जाएगा। वे दो लाख तक का प्रोजेक्ट बनाएंगी, उसमें सरकार 1.5 लाख की सब्सिडी देगी। इसके तहत कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, ब्यूटी पार्लर आदि काम इसमें शामिल किए गए हैं। सरकार ने 30 करोड़ का बजट रखा है । बिजनेस शुरू नहीं कर पाएंगे तो सरकार वसूल करेगी लेकिन सरकार का मकसद काम बढ़ाना है।
– मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 को मंत्रिमंडल ने सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना को कैबिनेट ने मर्ज कर दिया है।
– तपोवन से गुंजापुरी, नरेंद्रनगर रोपवे के लिए पर्यटन विभाग की नई नीति को स्वीकृति दी गई है।
– पेयजल विभाग के तहत संचालित सजल योजना में 2021 से 2026 तक कार्य कर रहे कर्मचारियों के पदों को स्वीकृत कर दिया गया है।
– जमीनों की रजिस्ट्री अब वर्चुअल भी हो सकेगी, इसके लिए नियमावली को स्वीकृत कर दिया गया है।
– नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए नई पेंशन योजना के लिए कट ऑफ डेट निर्धारित कर दी गई है।
– प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत पुस्तकालय अध्यक्ष की नियमावली में संशोधन किया गया है।
– यूपीसीएल की व्यवस्था में सुधार किए जाने के लिए तैयार की गई पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी गई है।
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(Udaipur Kiran) / Vinod Pokhriyal
