नई दिल्ली, 11 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सरकार ने बुधवार को लोकसभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 चर्चा के लिए पेश किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक को पेश करते और चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य आपदा की स्थिति होने वाली जनहानि को शून्य करना है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद से आपदा प्रबंधन की क्षमता लगातार बढ़ी है और इससे होने वाले नुकसान में काफी कमी आई है।
विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने कहा कि विधेयक के माध्यम से शक्तियों का केंद्रीकरण किया जा रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष ने कहा कि विधेयक में राज्यों की ओर से उठाई गई दिक्कतों का समाधान करना है।
चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विधेयक आपदा प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समितियों को कमजोर करेगा। उन्होंने इस दौरान केरल सरकार के वायनाड में हुए भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने के प्रस्ताव को केन्द्र की ओर से अस्वीकार किए जाने का भी मुद्दा उठाया।
भाजपा सदस्य देवेंद्र सिंह रावत ने विधेयक का समर्थन किया और कहा कि इससे आपदा को प्रबंधन करने में राज्यों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसमें विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की चिंता की गई है।
तृणमूल कांग्रेस नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि विधेयक में सकारात्मक के साथ नकारात्मक पहलू भी हैं। हालांकि उनके एक बयान पर हुए विवाद के कारण कार्यवाही दो बार स्थगित करने के बाद तीसरी बार आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
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(Udaipur Kiran) / अनूप शर्मा
