हरिद्वार, 25 नवंबर (Udaipur Kiran) । लघु व्यापार एसोसिएशन से जुड़ी महिला स्ट्रीट वेंडर्स ने संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की गयी कि राष्ट्रीय पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय आजीविका मिशन तथा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना काे देश के सभी राज्यों के निकाय क्षेत्रों में 2027 तक लागू करने के आदेश पारित किए जाएं।
बैठक में लघु व्यापार एसो. के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में राष्ट्रीय पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम घोषित किया गया था। संविधान की धारा अनुच्छेद 19 ए के फुटपाथ पर कारोबार करने की अनुमति प्रदान करता है, लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी सभी नगर निगम इसे लागू नहीं कर सके हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के पांच करोड़ रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों की आजीविका का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय फेरी नीति नियमावली को देश के सभी राज्यो में लागू करने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे।
महिला पिक वेंडिंग जोन की अध्यक्ष पूनम माखन ने कहा कि मां गंगा के घाटों पर बिंदी, चूड़ी, माल बेचने वाली महिला स्ट्रीट वेंडर्स को अलग से वेंडिंग जोन में व्यवस्थित किया जाए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही देहरादून जाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उत्तराखंड नगरी फेरी नीति नियमावली को पूरे प्रदेश में लक्ष्य पूर्ति के साथ लागू किए जाने मांग की जाएगी।
बैठक में सम्मिलित हुई महिलाओं में राधा मिश्रा, सुमन गुप्ता, आशा कश्यप, सुनीता चौहान, पुष्पा दास, तुलसी, संतोष देवी, गीता, सीमा, बबली, कलावती, जोली ,मधु, पूनम, शीला रावत, रेखा सैनी, कस्तूरी देवी, सुमित्रा देवी, नीतीश अग्रवाल, संतोष कुमार, वीरेंद्र पंडित, मनीष शर्मा आदि प्रमुख हैं।
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(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला
