– 18 प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत योजना बना रही योगी सरकार
लखनऊ, 05 जुलाई (Udaipur Kiran) । समाज कल्याण विभाग के नेतृत्व में अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभागों के साथ मिलकर छात्रवृत्ति योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। सरकार की मंशा है कि कोई भी छात्र आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। इस दिशा में सरकार पारदर्शिता, सुगमता और समावेशिता के साथ कार्य कर रही है।
सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक, समाज कल्याण विभाग इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के साथ मिलकर छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़े 18 प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत योजना बना रही है। इनमें अनिश्चितता, प्रत्येक वर्ष नए आवेदन की बाध्यता, विलम्बित परीक्षा परिणाम, विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग मानक, निजी विश्वविद्यालयों द्वारा स्वतः फीस निर्धारण, निगरानी तंत्र की कमी, फेल्ड ट्रांजेक्शन और प्रदेश के बाहर पढ़ने वाले छात्रों की समस्याएं शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, एकीकृत पोर्टल को और सक्षम बनाने, फैमिली आईडी से जोड़ने और सूचना के अभाव को दूर करने जैसे मुद्दों पर भी आपस में समन्यवय बनाया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग को नोडल विभाग के रूप में नियुक्त कर इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति प्रणाली को तकनीकी रूप से उन्नत करने के लिए एक आधुनिक एकीकृत पोर्टल विकसित किया जा रहा है। इसमें मोबाइल ऐप, रियल टाइम नोटिफिकेशन और दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच जैसी सुविधाएं रहेंगी। छात्रों की वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए फेस रिकॉग्निशन आधारित प्रणाली भी लागू की जाएगी, जिससे फर्जीवाड़े पर पूर्ण रोक लगेगी।
समाज कल्याण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने शनिवार को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा स्पष्ट है कि कोई भी पात्र छात्र धन की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। हम छात्रवृत्ति योजनाओं को और सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नियमावली में शीघ्र सुधार किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके। एकीकृत पोर्टल और डिजिटल निगरानी तंत्र की स्थापना से आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाया जाएगा, जिससे फेल्ड ट्रांजेक्शन और देरी जैसी समस्याएं समाप्त होंगी।
उन्होंने बताया कि सरकार की छात्रवृत्ति योजनाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दिव्यांगजन सहित सभी वर्गों के छात्रों को समान अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना और अन्य पहलों के साथ मिलकर ये योजनाएं ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित कर रही हैं। समाज कल्याण विभाग समयबद्ध भुगतान और डिजिटल प्रक्रियाओं ने बिचौलियों की भूमिका को समाप्त किया है, जिससे योजनाओं की विश्वसनीयता और प्रभाव बढ़ा है।
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(Udaipur Kiran) / दीपक
