शिमला, 27 अगस्त (Udaipur Kiran) । लाेकनिर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के चयन के लिए निर्धारित आय सीमा को बढ़ाने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार जल्द ही केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी ताकि शहरी गरीबों को राहत मिल सके।
विधानसभा में बुधवार को विधायक संजय रतन के मूल प्रश्न और विधायक आशीष बुटेल के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि शहरी विकास विभाग में इस समय छह केंद्रीय प्रायोजित और दो राज्य प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए आय सीमा को यथार्थवादी बनाना जरूरी है।
विधायक संजय रतन ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए वार्षिक आय सीमा मात्र 26,000 रुपए तय की गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों यानी पंचायतों में यह सीमा 50,000 रुपए है। उन्होंने कहा कि शहरी गरीबों के लिए यह सीमा बहुत कम है, जबकि शहरी जीवन यापन पहले से ही महंगा है। उन्होंने मांग की कि बीपीएल सर्वे चल रहा है, ऐसे में सरकार को तुरंत केंद्र से आय सीमा बढ़ाने की मांग करनी चाहिए।
विधायक आशीष बुटेल ने भी इस मुद्दे का समर्थन करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में जीवन की लागत काफी अधिक है। यहां रहने, खाने, बिजली-पानी, परिवहन आदि पर ज्यादा खर्च होता है, ऐसे में आय सीमा बढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि जरूरतमंद लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें।
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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा
