नैनीताल, 30 जून (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय में बैकडोर नियुक्तियों और भ्रष्टाचार के मामलों में दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 21 जुलाई नियत की है। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष हुई।
देहरादून निवासी अभिनव थापर द्वारा दायर जनहित याचिका के माध्यम से कहा कि इस मामले में कई बार सुनवाई हो चुकी है और राज्य सरकार की ओर से हटाए गए कर्मचारियों से वसूली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ऐसे में मामले की शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता है।
अभिनव थापर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर विधानसभा सचिवालय में बैकडोर से की गई नियुक्तियों, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया है कि विधानसभा की ओर से गठित एक जांच समिति ने वर्ष 2016 के बाद की गई नियुक्तियों को रद्द कर दिया है, जबकि 2016 से पहले की नियुक्तियों की अनदेखी की गई है। याचिकाकर्ता का कहना था कि यह घोटाला वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य गठन के समय से चला आ रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराए जाने की मांग की थी।
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(Udaipur Kiran) / लता
