भोपाल, 20 जून (Udaipur Kiran) । प्रदेश के नगरीय निकायों में संपत्ति कर प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से शहरी सुधार कार्यक्रम योजना लागू की गई है। प्रदेश के 369 नगरीय निकायों में लेखा प्रणाली के संभूति आधारित द्विप्रविष्टीय लेखा प्रणाली में कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रदेश के 44 नगरीय निकायों में इस कार्य को पूरा करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।
जनसम्पर्क अधिकारी मुकेश मोदी ने शुक्रवार को बताया कि नगरीय निकायों में जीआईएस आधारित मानचित्र तैयार कर संपत्ति कर दायरे तथा वसूली में वृद्धि किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य के 413 नगरीय निकायों में बहुउद्देश्यीय पारिवारिक सर्वेक्षण और मानचित्र कार्य पूरा कर लिया गया है। 294 नगरीय निकायों में संपत्ति सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है। योजना में 119 नगरीय निकायों में यह कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में 15 नगर निगमों में से 9 नगर निगमों का कार्य पूरा हो चुका है। प्रदेश 6 नगर निगमों में यह कार्य प्रगति पर है।
प्रदेश के नगरीय निकायों को राजस्व संग्रहण के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। राजस्व संग्रहण के लिये नगर निगमों, नगर पालिका परिषद और नगर परिषदों को उनके द्वारा की गई कर वसूली के आधार पर अनुदान राशि प्रदान की जा रही है।—————-
(Udaipur Kiran) तोमर
