
जेम पर यूपी बना अग्रणी राज्य, केंद्र सरकार ने यूपी मॉडल को सराहा
लखनऊ/नई दिल्ली, 18 जून (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर डिजिटल और पारदर्शी प्रशासन में अपनी अग्रणी भूमिका को साबित किया है। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से की गई खरीद में उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर खुले शब्दों में प्रशंसा की है।
उन्होंने योगी सरकार के इस प्रयास को अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श मॉडल भी बताया है। पीयूष गोयल ने पत्र के साथ ही 5 वर्षों में जेम पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई खरीद का डाटा भी दिया गया है, जिसके अनुसार प्रदेश सरकार ने 2020-21 से 2024-25 के दौरान कुल 65,227 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद की है।
जेम पर अब तक 11,000 से अधिक उत्पाद श्रेणियों और 330 से ज्यादा सेवा श्रेणियों को शामिल किया जा चुका है। इस प्रणाली के तहत उत्तर प्रदेश के क्रेताओं ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों में की गई खरीद राज्य की तकनीकी दक्षता, पारदर्शिता और नीतिगत दृढ़ता का प्रमाण है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने पत्र में कहा, उत्तर प्रदेश की यह पहल डिजिटल इंडिया की संकल्पना को साकार करने का जीवंत उदाहरण है। जब तकनीकी दृष्टिकोण और समावेशिता निष्पादन से जुड़ती है, तभी हम ऐसी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उत्तर प्रदेश का यह प्रयास अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, जिससे जेम को देशभर में और तेजी से अपनाया जाएगा। पीयूष गोयल ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश द्वारा जेम को प्रोत्साहित करने का प्रयास उस संकल्पना को साकार कर रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘वन-स्टॉप डिजिटल मार्केटप्लेस’ के रूप में परिकल्पित किया था।
अन्य राज्यों के लिए मिसाल बना उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने न केवल जेम को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है, बल्कि इसे प्रभावी ढंग से लागू करने में भी सफलता हासिल की। उनके निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन ने राज्य के विभिन्न विभागों को जेम के उपयोग में सक्षम बनाया, जिससे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई।
ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में योगी सरकार बनी मिसाल
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस आज देश का प्रमुख सार्वजनिक खरीद पोर्टल बन चुका है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी सुविधा प्रदान करता है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सक्रियता ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता और जवाबदेही के बेहतरीन समन्वय का प्रतीक बन गई है। जेम के माध्यम से न केवल खरीद प्रक्रिया को सरल, प्रभावी और तकनीक-सक्षम बनाया गया है, बल्कि पूर्वाग्रह और भेदभाव से मुक्त समान अवसरों की भी प्रभावी स्थापना हुई है।————-
(Udaipur Kiran) / बृजनंदन
