बारामूला 14 जुलाई (Udaipur Kiran) । केंद्रीय संयुक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के केंद्रीय प्रभारी अधिकारी अजीत कुमार साहू ने डाक बंगला बारामूला में नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के विभिन्न संकेतकों के अंतर्गत जिले की प्रगति की समीक्षा हेतु एक बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में बारामूला के उपायुक्त मिंगा शेरपा, संयुक्त निदेशक योजना, पिं्रसिपल जीएमसी, एसीडी, सीएमओ और विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
आरंभ में बारामूला के उपायुक्त मिंगा शेरपा ने स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास तथा बुनियादी ढाँचे सहित एडीपी के 5 प्रमुख संकेतकों के अंतर्गत जिले के प्रदर्शन का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया।
केंद्रीय संयुक्त सचिव को बताया गया कि नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में जिले ने उल्लेखनीय प्रगति की है और 112 जिलों में 108वें स्थान से 35वें स्थान पर पहुँचकर 61.3 का समग्र स्कोर प्राप्त किया है।
संयुक्त सचिव को प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों से अवगत कराते हुए उपायुक्त ने बताया कि ज़िले ने गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण सहायता, पूर्ण शिशु टीकाकरण, संस्थागत प्रसव और शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी, टीबी के मामलों में कमी और कुपोषण से निपटने में पोषण अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 100 प्रतिषत संतृप्ति हासिल कर ली है।
इसके अलावा केंद्रीय प्रभारी अधिकारी को बताया गया कि शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है जिसमें छात्रों के नामांकन में वृद्धि, प्रत्येक शैक्षणिक क्षेत्र में 18 मॉडल शैक्षणिक स्कूल और प्रयोगशाला स्कूल, अटल टिंकरिंग लैब की संख्या 2 से बढ़कर 42 हो गई है, शिक्षकों को लगातार शैक्षणिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और महिला स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए भस्मक और वेंडिंग मशीन जैसी स्वच्छता सुविधाएँ स्थापित की गई हैं। इस बीच केंद्रीय संयुक्त सचिव ने कृषि एवं वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढाँचे के अंतर्गत ज़िले की व्यापक समीक्षा की और बारामूला द्वारा की गई प्रगति की सराहना की और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया।
केंद्रीय संयुक्त सचिव ने एडीपी के तहत शुरू की गई परियोजनाओं की प्रगति की व्यापक समीक्षा की, साथ ही पीएमएसबीवाई, पीएमजेबीवाई, पीएम-जेडीवाई, पीएम-एपीवाई, पीएम-मुद्रा, एचएडीपी जैसी प्रमुख केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं की भी समीक्षा की।
बैठक के दौरान बोलते हुए अजीत कुमार साहू ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिले में टीबी के मूल कारणों की पहचान करने के लिए व्यापक शोध करने और उन्हें दूर करने के लिए लक्षित उपाय करने का निर्देश दिया।
किसानों द्वारा केसीसी ऋण के कम उपयोग के मुद्दे पर ध्यान देते हुए केंद्रीय प्रभारी अधिकारी ने संबंधित विभाग को एक टीम गठित करने का निर्देश दिया जो खराब प्रतिक्रिया के कारणों की गहन जाँच करेगी और योजना में भागीदारी बढ़ाने के उपाय सुझाएगी।
(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह
