हैदराबाद, 20 सितंबर (Udaipur Kiran) । तेलंगाना के आईटी मंत्री श्रीधर बाबू ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीज़ा शुल्क बढ़ाने के आदेश से भारतीय टेक कंपनियों को गंभीर नुकसान होने की संभावना है। उन्होंने सचिवालय में आयोजित एक मीडिया सम्मेलन में यह बात कही।
तेलंगाना के आईटी मंत्री ने कहा कि ट्रंप के आदेश सभी टेक कंपनियों को नुकसान पहुंचाने और बेहतर नौकरी पाने की चाहत रखने वालों की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए हैं। ट्रंप सरकार पहले ही 50 प्रतिशत टैरिफ लगाकर भारत को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। केंद्र सरकार इस मामले में चुप क्यों है?
उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार वह कूटनीतिक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? केंद्र की भाजपा सरकार अमेरिकी सरकार से बातचीत करने में पूरी तरह विफल रही है। मोदी सरकार देश के राज्यों के साथ संबंधों में भी पूरी तरह विफल रही है। खासकर दक्षिणी राज्यों के मामले में प्रधानमंत्री मोदी का रवैया ठीक नहीं है।
अमेरिका की टेक कंपनियां भी ट्रंप के फैसले का विरोध कर रही हैं। ट्रंप के फैसले पर केंद्र की ओर से कोई कूटनीतिक कार्रवाई नहीं हुई है। संयुक्त एपी में सॉफ्टवेयर कर्मचारियों पर इसका भारी असर पड़ रहा है। ट्रंप के इस फैसले से छोटी सॉफ्टवेयर कंपनियों को अपनी दुकानें बंद करके जाना पड़ेगा। अगर विदेशों से आने वाली धनराशि कम हो जाती है, तो इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। श्रीधर बाबू ने कहा, एच1बी वीज़ा पाने वालों में तकनीक से जुड़े कर्मचारी ज़्यादातर हैं।
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(Udaipur Kiran) / नागराज राव
