वॉशिंगटन, 09 अगस्त (Udaipur Kiran) । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में संघीय कर्मचारियों के सामूहिक सौदेबाजी (कलेक्टिव बार्गेनिंग) अधिकारों को सीमित करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (ईपीए) ने अपने यूनियनकृत कर्मचारियों के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया है। यह जानकारी एजेंसी के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन के अध्यक्ष जस्टिन चेन ने बयान जारी कर दी।
अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज (एएफजीई) का ईपीए चैप्टर लगभग 8,000 कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है और उसने इस फैसले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार, यूनियन समझौते खत्म करने से एजेंसियों के लिए कर्मचारियों को अनुशासित करना या नौकरी से निकालना आसान हो जाएगा।
ईपीए प्रवक्ता ने बयान में कहा कि एजेंसी राष्ट्रपति ट्रंप के मार्च में जारी उस कार्यकारी आदेश को लागू कर रही है, जिसमें “संघीय श्रम-प्रबंधन संबंध कार्यक्रमों से छूट” शामिल है। यह आदेश 30 से अधिक संघीय एजेंसियों में सामूहिक सौदेबाज़ी अधिकार समाप्त करने से जुड़ा है और वर्तमान में अदालत में चुनौती के दौर से गुजर रहा है।
मार्च 2025 तक ईपीए में 16,000 से अधिक कर्मचारी थे, जिनमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या बायआउट लेने वाले शामिल नहीं हैं। जुलाई में एजेंसी ने घोषणा की थी कि वह अपने कर्मचारियों की संख्या में कम से कम 23 प्रतिशत की कटौती करेगी और वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यालय को बंद करेगी। यह कदम संघीय सरकार के आकार को घटाने की व्यापक योजना का हिस्सा है।
इस फैसले के खिलाफ कई यूनियनें मुकदमा लड़ रही हैं। एक अगस्त को एक संघीय अपील अदालत ने प्रशासन को कुछ संघीय एजेंसियों को यूनियन के साथ बातचीत करने की अनिवार्यता से छूट देने की अनुमति दे दी। एएपजीई, जो ईपीए कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, इस मुकदमे में प्रमुख वादी है।
—————–
(Udaipur Kiran) / आकाश कुमार राय
