चंडीगढ़, 16 सितंबर (Udaipur Kiran) । हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में कहा है कि भ्रष्टाचार के कथित आरोपित 370 पटवारियों की सूची लीक होने के मामले में तीन अधिकारियों को जिम्मेदार पाया है। मंगलवार को सरकार की तरफ से उच्च न्यायालय में इस संबंध में विस्तृत जवाब दाखिल किया गया है। राजस्व विभाग के विशेष सचिव ने कोर्ट में जवाब दायर कर कहा कि पटवारियों की संदिग्ध सूची लीक होने के मामले में तथ्य जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि राजीव मल्होत्रा (तत्कालीन अंडर सेक्रेटरी- वर्तमान में डिप्टी सेक्रेटरी), आजाद बल्डिय़ा (डिप्टी सुपरिटेंडेंट) और रविंद्र कुमार (असिस्टेंट) अपनी ड्यूटी निभाने में लापरवाह रहे और सूची को सार्वजनिक डोमेन में लीक करने के लिए जिम्मेदार पाए गए। रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ हरियाणा सिविल सर्विसेज नियम 2016 के तहत बड़ी सजा की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में चार सितंबर 2025 को चार्जशीट जारी की गई है। सरकार की तरफ से कहा गया कि यह सूची अति गोपनीय थी और सरकार की तरफ से इसको सार्वजनिक नहीं किया गया। जिस पर कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि सभी समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि सरकार द्वारा जारी सूची।
कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या वह सूची वापस ले रही है, इस पर सरकारी वकील ने कहा कि जब सरकार ने सूची जारी नहीं की तो वापस लेने का कोई महत्व नहीं है। याची पटवारियों की वकील ईशानी गोयल ने हरियाणा सरकार के इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि राजस्व मंत्री ने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह की और भी सूची जारी होगी, इसलिए यह कहना गलत है कि यह सूची अधिकारियों की गलती से जारी हुई।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
