जयपुर, 13 अगस्त (Udaipur Kiran) । राज्य सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार की ओर से बुधवार को इस संबंध में हाईकोर्ट में भी अपना जवाब पेश कर दिया है। मामले में हाईकोर्ट की एकलपीठ गुरुवार को सुनवाई करेगी।
राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब में कहा गया कि राज्य सरकार ने ठोस कारणों और विद्यार्थियों के व्यापक हित को देखते हुए इस शैक्षणिक सत्र में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया है। जवाब में कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के क्रियान्वयन को देखते हुए छात्रसंघ चुनाव आयोजित करना संभव नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने व वर्तमान शैक्षणिक सत्र के सुचारू संचालन के लिए अतिरिक्त मुख्य उच्च शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गत 6 अगस्त को बैठक आयोजित की गई थी। प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं ने भाग लिया था। राजस्थान विवि की कुलगुरु अल्पना कटेजा, गंगासिंह विवि, बीकानेर के कुलगुरु मनोज दीक्षित, बृज विवि के कार्यवाहक कुलगुरु त्रिभुवन शर्मा, उदयपुर विवि की कुलगुरु सुनीता मिश्रा, शेखावाटी विवि के कुलगुरु अनिल रॉय, जनजातीय विवि, बांसवाडा के कुलगुरु केएस ठाकुर, कोटा विवि के कुलगुरु भगवती प्रसाद सारस्वत, एमबीएम, जोधपुर के कुलगुरु अजय शर्मा, एमडीएस विवि के कुलगुरु सुरेश कुमार अग्रवाल और कॉलेज शिक्षा आयुक्त ने छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने की राय दी है। कुलगुरुओं का मानना है कि छात्रसंघ चुनाव से विद्यार्थियों की पढ़ाई में व्यवधान होता है और कॉलेज व विवि का माहौल खराब होता है। इसके अलावा कुलगुरुओं ने माना की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अभी तक विद्यार्थी व फैकल्टी पूरी तरह से नहीं समझ सके हैं। राज्य सरकार की ओर से जवाब में कहा गया कि लिंगदोह कमेटी की सिफारिश के अनुसार सत्र आरंभ होने के छह से आठ सप्ताह में छात्रसंघ चुनाव होने चाहिए। वर्तमान सत्र में यह अवधि भी गुजर चुकी है। इसे देखते हुए भी चुनाव कराना उचित नहीं है। इसके अलावा चुनाव नहीं कराने से याचिकाकर्ताओं के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इसलिए इस संबंध में दायर याचिकाओं को खारिज किया जाए। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय के छात्र जय राव व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर छात्रसंघ चुनाव कराने की गुहार की है। अदालत ने याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और विवि प्रशासन से जवाब मांगा था।
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(Udaipur Kiran)
