– कैबिनेट की बैठक में हुआ निर्णय, विधायक नाईक के प्रयासों को मिली सफलता
मुंबई, 23 सितंबर, (Udaipur Kiran News) । राज्य सरकार ने वसई-विरार मनपा क्षेत्र के मरीजों की सुविधा को देखते हुए नालासोपारा के अचोले स्थित मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसकी घोषणा की। भाजपा विधायक राजन नाईक राजस्व विभाग द्वारा इस अस्पताल के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार से लगातार संपर्क बनाए हुए थे। विधायक राजन नाईक ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का आभार व्यक्त किया है। वसई-विरार मनपा क्षेत्र के 30 लाख से अधिक नागरिकों के पास सरकारी अस्पताल नहीं है। इसलिए इन नागरिकों को इलाज के लिए मीरा-भायंदर, ठाणे या मुंबई के सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ता है। नागरिकों की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्र के अचोले में एक मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए की निधि स्वीकृत की थी। इसमें से 25 करोड़ रुपए महानगरपालिका को हस्तांतरित कर दिए गए थे। उसके बाद, नियोजित अस्पताल का दो बार शिलान्यास किया गया था। हालांकि, अस्पताल के लिए भूमि महानगरपालिका को हस्तांतरित नहीं होने के कारण अस्पताल निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। इस संबंध में भाजपा विधायक राजन नाईक ने 4 मार्च को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा था। उसके बाद, मुख्यमंत्री ने कोंकण विभागीय आयुक्त को एक विशेष बैठक आयोजित करने और एक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया था। संबंधित भूमि न्यायालय के नाम पर थी। इसे राजस्व विभाग के नाम पर वापस हस्तांतरित करने का निर्णय 7 मार्च को विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी और जिला कलेक्टर इंदुरानी जाखड़ की उपस्थिति में लिया गया था। चूंकि महानगरपालिका के पास निधि उपलब्ध नहीं थी, इसलिए राजस्व विभाग को अस्पताल के लिए संबंधित भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने की मांग विधायक राजन नाईक ने की थी। हालांकि, तकनीकी कारणों से अस्पताल के लिए निःशुल्क भूमि हस्तांतरण में कुछ कठिनाइयां आ रही थीं। इन्हें दूर करते हुए अस्पताल के लिए भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था। अंततः राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
(Udaipur Kiran) / कुमार
