धर्मशाला, 23 सितंबर (Udaipur Kiran News) । पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम घटक की समीक्षा बैठक मंगलवार को अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा विनय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अतिरिक्त उपायुक्त ने अधिकारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर जीवन स्तर को सुधारना है और इसके लिए सभी विभागों एवं पंचायतों का समन्वय आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि कि पीएम आदर्श ग्राम योजना एक महत्वाकांक्षी ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल गांवों का समग्र एवं संतुलित विकास करना है। योजना के तहत चयनित गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाता है। प्रत्येक चयनित गांव को 20 लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक जिला कांगड़ा के कुल 64 गांव इस योजना में चयनित किए जा चुके हैं और 52 गावों को 20-20 लाख रुपये दिए जा चुके हैं। उन्होंने पंचायतों को समयबद्ध तरीके से आबंटित राशि का उपयोग करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिला कल्याण अधिकारी साहिल मांडला ने बताया कि 2025-26 में चयनित ग्राम पंचायतों को 3 करोड़ 94 लाख,65 हजार, 860 रुपये की राशि जारी की गई है।
(Udaipur Kiran) / सतेंद्र धलारिया
