अंबिकापुर, 10 नवंबर (Udaipur Kiran) । सरगुजा जिले में जल संसाधन विभाग ने सिंचाई विस्तार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। जिले में किसानों की जरूरतों और कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से विभाग ने बीते दो वर्षों में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में कुल 23 सिंचाई योजनाओं को छत्तीसगढ़ शासन से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। इन परियोजनाओं पर लगभग 8148.51 लाख रुपये की लागत आएगी, जिससे जिले के 30 गांवों की 3374 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में 17 योजनाओं को मंजूरी मिली है, जिनकी अनुमानित लागत 5996.43 लाख रुपये है। इन योजनाओं के माध्यम से 21 गांवों की लगभग 2350 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। इस वर्ष के अंतर्गत जलाशयों, नहरों, पक्के चैनलों, एनीकट, स्टॉपडेम और काजवे के निर्माण और जीर्णोद्धार जैसे कार्य किए जाएंगे। प्रमुख योजनाओं में तिरकेला, तुर्रापानी, सायर और कोट जलाशय के पुनर्निर्माण कार्य शामिल हैं। इसके अलावा 13 अन्य एनीकट और स्टॉपडेम परियोजनाओं से खरीफ और रबी दोनों मौसमों में सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।
वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभाग को 06 नई सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति मिली है, जिनकी कुल लागत 2152.08 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इन योजनाओं से 09 गांवों की 1024 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। प्रमुख परियोजनाओं में घाघारिया व्यपवर्तन, कुंवरनाला स्टॉपडेम, पंडरीडांड जलाशय नहर जीर्णोद्धार, घंघरी एनीकट, जजगा गोठान एनीकट और डांडगांव जलाशय सुधार कार्य शामिल हैं।
इन सभी योजनाओं से किसानों को खरीफ और रबी दोनों सीजन में स्थायी सिंचाई उपलब्ध होगी, जिससे कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि की संभावना बनेगी। पुराने जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार से न केवल जल भंडारण क्षमता बढ़ेगी, बल्कि सिंचाई व्यवस्था भी अधिक सुदृढ़ होगी।
कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 अंबिकापुर के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशन में विभाग का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई अवसंरचना को सुदृढ़ कर अधिक से अधिक भूमि को सिंचाई के दायरे में लाना है। सभी स्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के लिए विभाग ने ठोस कार्ययोजना तैयार कर ली है।
(Udaipur Kiran) / पारस नाथ सिंह
