नई दिल्ली 28 जुलाई (Udaipur Kiran) । प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत देशभर में 01 जुलाई, 2025 तक लगभग 10.33 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। ये योजना मई 2016 में देशभर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गयी थी।
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री सुरेश गोपी ने सोमवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मई 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य सितंबर, 2019 में हासिल कर लिया गया था। शेष गरीब परिवारों को शामिल करने के लिए अगस्त, 2021 में उज्ज्वला 2.0 शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करना था, जो जनवरी 2022 में हासिल कर लिया गया।
सुरेश गोपी ने सदन को बताया कि इसके बाद सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के तहत 60 लाख और एलपीजी कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया। यह लक्ष्य दिसंबर 2022 के दौरान 1.60 करोड़ उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन का लक्ष्य भी हासिल कर लिया गया। इसके अलावा सरकार ने पीएमयूवाई योजना के तहत अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन जारी करने को मंजूरी दी थी, जो जुलाई 2024 तक हासिल कर लिया गया है। इस तरह 01 जुलाई, 2025 तक देशभर में 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन हैं।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री ने बताया कि पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को और अधिक किफायती बनाने और उनके द्वारा एलपीजी के निरंतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मई 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 200 रुपये की लक्षित सब्सिडी शुरू की। सरकार ने अक्टूबर 2023 में लक्षित सब्सिडी को बढ़ाकर 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 300 रुपये कर दिया। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 300 रुपये प्रति सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी के बाद भारत सरकार दिल्ली में 553 रुपये प्रति सिलेंडर की प्रभावी कीमत पर 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर प्रदान कर रही है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने और एलपीजी के उपयोग से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए तेल विपणन कंपनियां नियमित रूप से ग्राहकों के लिए एलपीजी पंचायतों का आयोजन करती हैं। सरकार ने पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा एलपीजी के बेहतर उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें सब्सिडी राशि से ऋण वसूली स्थगित करना, अग्रिम नकद व्यय को कम करने के लिए 14.2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक स्वैप विकल्प, 5 किलोग्राम डबल बोतल कनेक्शन का विकल्प, लाभार्थियों को निरंतर आधार पर एलपीजी का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत का आयोजन और जन जागरूकता शिविर आदि शामिल हैं।
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(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर
