धर्मशाला, 29 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा ने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार धारा 118 में परिवर्तन कर हिमाचल को बेचने का षड्यंत्र रच रही है। बुधवार को जारी एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि भूमि सुधार अधिनियम 1972 के अंतर्गत तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. वाई.एस. परमार ने हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा के लिए इस प्रावधान को लागू किया था, ताकि हिमाचल की भूमि को बाहरी लोगों से बचाया जा सके और हिमाचली हित सुरक्षित रह सकें। उन्होंने कहा कि यही नहीं, प्रदेश में जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उसने भी इस कानून को कारगर माना और लगातार इसका समर्थन व बचाव किया।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस पार्टी से जुड़े व्यापारी वर्ग के भारी दबाव में हैं और हिमाचल की भूमि को प्रदेश के बाहरी व्यक्तियों को बेचने की फिराक में हैं। भूमि सुधार अधिनियम की धारा 118 में परिवर्तन कर सरकार ‘हिमाचल फॉर सेल’ की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि यह बड़ी हैरानी की बात है कि मुख्यमंत्री जब-जब विदेश यात्राओं पर जाते हैं, तब-तब हिमाचल को बेचने का नया प्लान लेकर लौटते हैं। गत वर्ष जब मुख्यमंत्री दुबई दौरे से वापस आए थे, तो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की ज़मीन को पर्यटन विकास के नाम पर निजी हाथों में सौंपने का फ़ैसला किया गया। जब स्थानीय लोगों ने इसके विरोध में आवाज़ उठाई और उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, तो हिमाचल सरकार ने न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी।
अब जब मुख्यमंत्री यूके के दौरे से लौटे हैं, तब से वे धारा 118 में परिवर्तन करने की कोशिश में लगे हुए हैं।
(Udaipur Kiran) / सतेंद्र धलारिया
