धमतरी, 7 नवंबर (Udaipur Kiran) । भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) एवं छत्तीसगढ़ एफसीआई मजदूर एकता यूनियन जिला धमतरी ने विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय जाकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
सीटू के जिला सचिव समीर कुरैशी ने बताया कि सरकार बनने के पूर्व भाजपा ने प्रदेश की आम जनता को विभिन्न प्रकार की योजनाओं का वादा किया था। चुनाव जीतने के बाद भाजपा सरकार निजीकरण की ओर कदम बढ़ा रही है। आम जनता को आर्थिक संकट में डालने स्मार्ट प्री पेड मीटर योजना, बिजली बिल में बढ़ोत्तरी और 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना को समाप्त कर दिया गया है। जिसकी वजह से लोगों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। पांच सूत्री मांगों को लेकर आज प्रदर्शन कर सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी मांग है कि 400 यूनिट को 100 यूनिट में संशोधित योजना को रद्द किया जाएं। प्री पेड स्मार्ट मीटर को रद्द किया जाएं। विद्युत विभाग में ठेकेदारी प्रथा बंद किया जाएं। विद्युत विभाग में अस्थाई, संविदा कर्मी एवं ठेका कर्मियों को स्थाई किया जाएं। विद्युत विभाग का निजीकरण बंद किया जाएं। इस दौरान मणिराम देवांगन, अंजलि शर्मा, उर्बशी यादव, उकेश्वरी साहू, सोनकुंवर, मुकेश नेताम, सोनूराम, लक्ष्मण देवांगन, पुरुषोत्तम साहू, बसंत देवांगन सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
ठेका मजदूरों ने 10 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा
छत्तीसगढ़ एफसीआई मजदूर एकता यूनियन जिला धमतरी ने भारतीय खाद्य निगम में कार्यरत ठेका मजदूरों की 10 सूत्री मांगों को लेकर केंद्रीय श्रम मंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। यूनियन के अध्यक्ष रविकुमार ध्रुव ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत गोदामों में सरकार द्वारा ठेका देकर हमाल मजदूरों से कार्य कराया जाता है। ठेका मजदूर कई वर्षों से मेहनत से कार्य करते आ रहे हैं। लेकिन इन मजदूरों को नाम मात्र की सुविधाओं को छोड़कर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। इसके चलते 10 सूत्री मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि ठेका मजदूरों को एक समान मजदूरी दिया जाएं। शीघ्र कलेक्टर दर के दायरे में सभी ठेका मजदूरों को लाया जाएं। जिले के सभी गोदाम परिसर में सर्व सुलभ शौचालय व्यवस्था किया जाएं। सहित अन्य मांगों को लेकर केंद्रीय श्रम मंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपे है।
(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा
