गुवाहाटी, 28 जून (Udaipur Kiran) । असम सरकार अब आधार नामांकन प्रक्रिया को और कड़ा करने जा रही है। अवैध घुसपैठ को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने शुक्रवार को सोशल मीडिया घोषणा की है कि वयस्क नागरिकों को आधार कार्ड अब केवल उपायुक्तों (डीसी) के कार्यालयों के माध्यम से ही जारी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “बहुत जल्द हम एक ऐसा तंत्र लागू करने जा रहे हैं जिसमें वयस्कों को आधार कार्ड केवल डीसी द्वारा जारी किया जाएगा।”
इस फैसले के पीछे सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है—सभी आवेदकों की सख्ती से जांच हो ताकि कोई भी अवैध घुसपैठिया फर्जी तरीके से आधार हासिल न कर सके।
डॉ. सरमा ने कहा, “इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी अवैध प्रवासी आधार नहीं बनवा सकेगा और हम उन्हें आसानी से चिह्नित कर बाहर कर सकेंगे।”
यह कदम राज्य सरकार की अवैध घुसपैठ के खिलाफ जारी कोशिशों को और मजबूती देता है, खासकर उन जिलों में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं। आधार, जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा होता है, लंबे समय से अवैध प्रवासियों द्वारा दुरुपयोग का विषय रहा है।
नई प्रणाली में उपायुक्तों को वयस्क आवेदकों की पूरी जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिससे प्रशासनिक स्तर पर निगरानी और मजबूत होगी।
राज्य सरकार जल्द ही इस प्रक्रिया के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने की संभावना है।
(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश
