– आरोपित स्वाती मालीवाल कोर्ट में नहीं हुईं पेश- इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को
नई दिल्ली, 19 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में आरोपित और आयोग की पूर्व अध्यक्ष और सांसद स्वाति मालीवाल कोर्ट में पेश नहीं हुईं। आज इस मामले में दो गवाहों के बयान दर्ज किए गए। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को करने का आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल की ओर से पेश वकील शिवम मल्होत्रा ने मालीवाल की कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। आज इस मामले में दो गवाहों राजकुमार तोमर और रिटायर्ड इंस्पेक्टर भूप सिंह के बयान दर्ज किए गए। कोर्ट ने 21 अगस्त को एएसआई रुप सिंह और कांस्टेबल रवि शर्मा के बयान दर्ज करने का आदेश दिया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अबतक छह गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।
इसके पहले 30 जुलाई को मनोज कुमार और ऊषा गांगुली के बयान दर्ज किए गए थे। कोर्ट ने 28 अप्रैल को दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हुमरा खालिद का बयान दर्ज किया था। 19 मार्च को दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के अधिकारी मनोज कुमार के बयान दर्ज किए गए थे। कोर्ट ने दिसंबर 2022 में स्वाति मालीवाल समेत चार आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। स्वाति मालीवाल ने आरोप तय करने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने मालीवाल की याचिका खारिज कर दिया था।
कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था उनमें आयोग की सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक शामिल हैं। कोर्ट ने चारों आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2), 13(1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।
दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से पूर्व विधायक बरखा सिंह ने 11 अगस्त 2016 को शिकायत कर आरोप लगाया था कि दिल्ली महिला आयोग में नियमों को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया। शिकायत में आयोग में नियुक्त हुए तीन लोगों के नाम बताए गए थे, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे।
एसीबी को दी गई शिकायत में आप से जुड़े 85 लोगों की सूची भी दी गई थी, जिनकी नियुक्ति आयोग में होने का दावा किया गया था। इस पर प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया था।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
