मुरादाबाद, 16 जुलाई (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारु चौधरी ने बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला संयुक्त चिकित्सालय (जिला अस्पताल) का औचक निरीक्षण किया। महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने उपस्थिति पंजिका पर चिकित्सकों के हस्ताक्षर न होने, कुछ चिकित्सक हस्ताक्षर करके नदारद होने, अल्ट्रासाउंड के लिए 20 से 25 दिन का समय देने, पांच गायनी डॉक्टर के होते हुए दिनभर में तीन या चार डिलीवरी होने आदि पर नाराजगी जताई और जमकर मौजूद स्टाफ की फटकार लगाई।
राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारु चौधरी बुधवार सुबह जिला अस्पताल पहुंची और बच्चा वार्ड हड्डी वार्ड महिला वार्ड ओपीडी आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीज व उनके तीमारदारों से वार्ता की। चारु चौधरी ने बताया कि बातचीत के दौरान बहुत सारे मरीजों व उनके तीमारदारों ने आरोप लगाते हुए बताया कि वह 10 से 15 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं लेकिन उनको जरूरत के हिसाब से उपचार नहीं मिल पा रहा है, पैसे देकर इलाज कराना पड़ रहा है। वही एक मरीज ने महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने बताया कि उन्हें चिकित्सक ने अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लिखा है, जब मैं अल्ट्रासाउंड कक्ष में अल्ट्रासाउंड के लिए आए तो वह कार्यरत स्टाफ ने 25 दिन बाद की तारीख उन्हें दी है। इस पर चारु चौधरी ने कहा कि 20 से 25 दिन में यदि मरीज को कोई बड़ी परेशानी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। उन्होंने आगे कहा कि बच्चा वार्ड में भर्ती ट्रेन में मिले एक नवजात का उपचार बहुत अच्छे से हो रहा है। वहीं जिला अस्पताल में पांच गायनी डॉक्टर के होते हुए आज दोपहर तक एक नॉर्मल और एक सिजेरियन डिलीवरी हुई है यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा यह भी बड़ा गंभीर विषय है की ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने के लिए जो पर्चा बनवाने काउंटर हैं वहां पर लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई है, लेकिन मेडिकल स्टोर पर दवा लेने वालों की लाइन नहीं है। इससे यह लगता है कि संबंधित डॉक्टर या तो पूरे समय बैठते नहीं है या आते नहीं है। सरकार का उद्देश्य है सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को आवश्यकता अनुसार अच्छा इलाज मिले, उनका कहीं कोई पैसा खर्च ना हो। जिला चिकित्सालय में सभी चीज निःशुल्क हैं और सरकार की तरफ से सभी प्रकार की दवाइयां भी यहां के मेडिकल स्टोर में उपलब्ध रहती हैं।
राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने कहा कि आज निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में जो भी खामियां व कमियां मिली हैं, उन पर महिला आयोग द्वारा जवाब तलब किया जाएगा।
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल
