शिमला, 12 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत दायर अपीलों के निपटारे की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक प्रभावी हो गई है और लंबित मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नागरिक केंद्रित और पारदर्शी शासन का परिणाम बताया।
कश्यप ने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि 2019-20 में जहां 35,718 द्वितीय अपीलें लंबित थीं, वहीं यह संख्या 2021-22 में घटकर 29,213, 2023-24 में 23,087 और 2024-25 में 22,666 तक आ गई है। उन्होंने इसे सूचना आयोग की कार्यप्रणाली में आई सुधार और सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत बताया।
उन्होंने कहा कि आरटीआई अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। 2014 के बाद पहली बार सीआईसी को अपना स्वतंत्र कार्यालय परिसर मिला, जबकि इससे पहले यह किराए की इमारत में संचालित हो रहा था। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सरकार आयोग को कार्यालय तक नहीं दे सकी, वह आज RTI पर नैतिकता की बातें कर रही है।
सांसद ने बताया कि सीआईसी प्रतिवर्ष औसतन 17,000 द्वितीय अपीलों का निपटारा कर रहा है, जिससे सूचना तक पहुंच में तेजी और पारदर्शिता बढ़ी है।
कश्यप ने यूपीए सरकार और मौजूदा सरकार के कार्यकाल की तुलना करते हुए कहा कि 2007 से 2014 के बीच आरटीआई अनुपालन दर 77% थी, जबकि वर्तमान सरकार के सात वर्षों में यह बढ़कर 94% तक पहुंच गई है। इसी तरह निपटान दर यूपीए शासन में 81.79% (1,32,406 मामले) थी, जो अब बढ़कर 92% (1,60,643 मामले) हो गई है।
यह जानकारी सुरेश कश्यप ने हाल ही में सूचना आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में दी। इस कार्यक्रम में नोडल अधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रशिक्षण का उद्देश्य सूचना अधिनियम के अनुरूप कार्य करते हुए उत्तर तैयार करने की दक्षता और जवाबदेही को मजबूत करना था।
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(Udaipur Kiran) शुक्ला
