श्रीनगर 21 जुलाई (Udaipur Kiran) । समाज कल्याण आयुक्त सचिव सरमद हफीज ने श्रीनगर स्थित नागरिक सचिवालय में कश्मीर संभाग में विभागीय योजनाओं और परियोजनाओं के प्रदर्शन और प्रगति का आकलन करने के लिए एक विस्तृत समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक की शुरुआत कश्मीर के समाज कल्याण निदेशक मोहम्मद अकबर वानी द्वारा एक विस्तृत प्रस्तुति के साथ हुई जिसमें प्रमुख योजनाओं, अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और सेवा वितरण तंत्र में सुधारों के कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रकाश डाला गया।
आयुक्त सचिव ने पेंशन कवरेज और विवाह सहायता योजना के समय पर और पारदर्शी कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र लाभार्थियों को बिना किसी देरी के उनका हक मिले। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि अधिकारी जोश और उत्साह के साथ काम करें, सेवा के उच्च मानकों और जनता के प्रति सहानुभूति बनाए रखें।
नशा मुक्त भारत अभियान के प्रभाव को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें नशीली दवाओं की मांग में कमी और सामाजिक संवेदनशीलता पर केंद्रित कार्रवाई योग्य पहल शामिल थीं। अध्यक्ष ने इस राष्ट्रीय मिशन में सार्थक योगदान देने में विभाग की भूमिका पर ज़ोर दिया।
केंद्र शासित प्रदेश के पूंजीगत व्यय बजट के अंतर्गत बुनियादी ढाँचे के विकास की स्थिति की समीक्षा की गई और धनराशि के समय पर उपयोग तथा चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए। एसआईपीडीए के अंतर्गत परियोजनाएँ (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजना), अकुरा (अनंतनाग) और गांदरबल स्थित वृद्धाश्रमों और अभिनंद गृह का संचालन और अवसंरचनात्मक सुधारों के लिए मूल्यांकन किया गया।
एनजीओ द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक गृहों, अल्पसंख्यक और केंद्र प्रायोजित छात्रवृत्तियों, और पेंशन संवितरण पर रिपोर्टों पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों को लंबित मामलों की रिपोर्टिंग में तेजी लाने और उनका समाधान करने के निर्देश दिए गए। लाभार्थियों के खातों से मोबाइल नंबर जोड़ने और बैंक सखियों के माध्यम से अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया गया।
पीएम-जेवीकेवी (शिक्षा क्षेत्र), पीएमएवाई-जी (अनंतनाग के अनुसूचित जाति गाँव में वीडीपी तैयारी), और श्रीनगर में नई शुरुआत (भिक्षावृत्ति गृह) परियोजना की प्रगति पर भी चर्चा की गई।
इसके अतिरिक्त जनसुगम पोर्टल, न्यायालयीन मामलों के अद्यतनीकरण और अपात्र मामलों को हटाने की प्रक्रिया पर भी ध्यान दिया गया जिससे मज़बूत पारदर्शिता तंत्र सुनिश्चित हुआ।
बैठक में समाज कल्याण विभाग के सचिव, दिव्यांगजन आयुक्त, वित्त निदेशक, जम्मू-कश्मीर पुनर्वास परिषद के कार्यकारी निदेशक, संयुक्त निदेशक योजना, एनआईसी के अधिकारी, जम्मू-कश्मीर बैंक के प्रतिनिधि और कश्मीर संभाग के सभी जिलों के जिला समाज कल्याण अधिकारी उपस्थित थे।
(Udaipur Kiran) / सुमन लता
