गुवाहाटी, 22 जून (Udaipur Kiran) । असम सरकार की कैबिनेट बैठक रविवार शाम दिसपुर स्थित लोक सेवा भवन में मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राज्य के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब से बाह्य राज्यों में असम के जिन लोगों की मृत्यु होगी, उनके मृत शरीर को राज्य सरकार की ओर से वापस लाया जाएगा। इसके लिए सरकार ‘श्रद्धांजलि’ नामक एक नई योजना शुरू कर रही है, जिसकी निगरानी असम पुलिस करेगी।
बैठक में लिए गए अन्य प्रमुख निर्णयों में राभा हसोंग क्षेत्र के बाहर रह रहे राभा समुदाय के लोगों के कल्याण हेतु ‘राभा विकास परिषद’ के गठन को मंजूरी दी गई।
आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पद के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे। अंगनवाड़ी कर्मियों को पदोन्नति देकर सुपरवाइजर बनाया जाएगा। पहले 25 फीसदी पदोन्नति हुई थी। अब से 50 फीसदी पदोन्नति में आरक्षण रहेगा।
राज्य में तीसरे लिंग (थर्ड जेंडर) के लोगों को विशेष सुविधाएं देने के लिए पहचान पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों की सैलरी को 2000 रुपये तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जो 1 अक्टूबर से लागू होगा। इसके लिए राज्य सरकार 8 करोड़ रुपये व्यय करेगी।
बैठक में ‘उरपद बिल’ और ‘ग्वालपाड़ा हसीला बिल’ को संरक्षित वन क्षेत्र में बदलने का निर्णय लिया गया।
इन सभी निर्णयों का उद्देश्य राज्य के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूती देना है।
राज्य के इन सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी! कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
सर्व शिक्षा से नियमित हुए सभी शिक्षकों को पिछले वर्ष की 3 फीसदी वेतन वृद्धि देने को मंजूरी दी गई। इनके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश
