अनूपपुर, 7 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्यस्थता एवं सुलह समिति के निर्देश पर 90 दिनों का राष्ट्र के लिए ‘‘मध्यस्थता‘‘ नामक एक विशेष अखिल भारतीय अभियान का समापन मंगलवार को हुआ। जिसमें गहन मध्यस्थता अभियान का उद्देश्य राज्य भर में तालुका न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालयों तक न्यायपालिका के सभी स्तरों पर मध्यस्थता के माध्यम से लंबित मामलों का निपटारा हुआ। इस अभियान के अंतगर्त सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स के सहयोग से जिले भर में माध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन दूरस्त ग्रामों तक किया जाकर आमजन को जागरूक किया। इस दौरान जिले भर के 44 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया।
मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर माया विश्वलाल के मार्गदर्शन में 01 जुलाई से 07 अक्टूाबर तक राष्ट्र के लिए ‘‘मध्यस्थता‘‘ नामक एक विशेष अखिल भारतीय अभियान शुरू किया गया। 90 दिवसीय अभियान के अंतगर्त सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विनोद कुमार वर्मा एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी बृजेश पटैल द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स के सहयोग से जिले भर में माध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन दूरस्त ग्रामों तक किया जाकर आमजन को जागरूक किया।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की प्रेरणा से तथा मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन के कुशल मार्गदर्शन में अभियान न्यायालयों में लंबित मामलों को उचित ढंग से सुलझाने तथा मध्य प्रदेश के हर कोने में विवाद समाधान के एक उपयोगकर्ता-अनुकूल तरीके के रूप में मध्यस्थता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया गया।
अभियान के दौरान, मध्यस्थता के माध्यम से अनूपपुर जिले के न्यायालयों द्वारा कुल 44 मामलों के निराकरण सफलतापूर्वक निपटारा किया गया, जिनमें काफी संख्या में लंबे समय से लंबित पुराने मामले भी शामिल थे। निपटाए गए मामलों में वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, बंटवारा, बेदखली, भूमि अधिग्रहण और अन्य संबंधित दीवानी मामले शामिल रहे।
उल्लेखनीय है कि ‘‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान‘‘ नालसा और सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (MCPC) द्वारा 1 जुलाई से शुरू होने वाला एक राष्ट्रव्यापी 90 दिवसीय अभियान है। इसका उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से लंबित मामलों के समाधान में तेजी लाना और लागत-कुशल तथा समय-बचत विवाद समाधान तंत्र के रूप में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। यह अभियान तालुका से लेकर उच्च न्यायालयों तक सभी न्यायालय स्तरों पर लागू किया जा रहा है और वैवाहिक, दुर्घटना, दीवानी, फौजदारी और उपभोक्ता विवादों जैसी पात्र श्रेणियों को कवर करता है, जिसमें भागीदारी के ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड तरीके उपलब्ध हैं। यह अभियान विवादों को सुलझाने, अदालतों पर बोझ कम करने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने में मध्यस्थता, संवाद और सहयोग की शक्ति को प्रदर्शित करता है।
(Udaipur Kiran) / राजेश शुक्ला
