HimachalPradesh

सीबीएसई स्कूलों के शिक्षकों का बनेगा अलग कैडरः मुख्यमंत्री सुक्खू

सीएम का सोलन में स्वागत

शिमला, 28 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को सोलन जिले के ममलीग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए घोषणा की कि प्रदेश में सीबीएसई स्कूलों के अध्यापकों का अलग कैडर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रदेश सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं और प्रथम चरण में 100 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से जोड़ा जा रहा है। इन स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति अलग कैडर के माध्यम से होगी तथा विद्यार्थियों के लिए अलग ड्रेस कोड भी निर्धारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू कर दी गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा के अवसर मिल सकें।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस अवसर पर ममलीग उप-तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही ममलीग में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने, स्कूल की छत के निर्माण के लिए 50 लाख रुपये और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 50 हजार रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशभर में राजस्व लोक अदालतें आयोजित कर रही है और भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ‘माई डीड’ परियोजना शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के समय शिक्षा व्यवस्था अस्त-व्यस्त थी और अध्यापकों के तबादलों से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर पड़ता था। लेकिन वर्तमान सरकार ने इन खामियों को दूर किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए कई स्कूल खोले थे जिन्हें अब बंद किया गया है, जबकि प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। उन्होंने बताया कि ममलीग में भी राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल का निर्माण शुरू हो गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसानों और पशुपालकों के हित में अनेक निर्णय ले रही है। गाय के दूध का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 51 रुपये और भैंस के दूध का 61 रुपये प्रति लीटर किया गया है। प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं, मक्की, जौ और हल्दी को ऊंचे दामों पर खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है।

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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा

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