– अंतरविभागीय समन्वय बैठक में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं व कार्यक्रमों की हुई समीक्षा
ग्वालियर, 06 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में संचालित सभी सरकारी छात्रावासों में कोई भी सीट खाली न रहे। जरूरतमंद बच्चों को छात्रावास में दाखिला दिलाने में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद लें। साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग का मैदानी अमला भी संबंधित स्कूलों व बच्चों के अभिभावकों से संपर्क कर बच्चों को छात्रावासों में प्रवेश दिलाएं।
यह निर्देश अपर कलेक्टर कुमार सत्यम ने सोमवार को हुई अंतरविभागीय समन्वय बैठक में सहायक आयुक्त जनजाति कल्याण को दिए। उन्होंने जिले के सभी एसडीएम को भी अपने-अपने क्षेत्र के छात्रावासों की खाली सीटों को भरवाने के लिये निर्देशित किया। सीएम हैल्पलाइन, स्वामित्व योजना, वन अधिकार पट्टा, पीएम गति शक्ति योजना व भावांतर भुगतान योजना सहित सरकार की प्राथमिकता वाली अन्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा भी बैठक में की गई।
कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को हुई अंतरविभागीय समन्वय बैठक में भावांतर भुगतान योजना के तहत एवं समर्थन मूल्य पर मोटे अनाज की खरीदी के लिये किसानों के पंजीयन की समीक्षा विशेष तौर पर की गई। साथ ही संबंधित अधिकारियों को पंजीयन बढ़ाने एवं तहसीलदारों को पंजीकृत किसानों का जल्द से जल्द सत्यापन करने के निर्देश दिए गए। अपर कलेक्टर सत्यम ने जोर देकर कहा कि कोई भी सोयाबीन उत्पादक किसान पंजीयन से वंचित नहीं रहना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पात्र किसान ही पंजीकृत हों।
अपर कलेक्टर सत्यम ने बैंकों में लक्ष्य के अनुरूप पीएमएफएमई (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना) के कम प्रकरण पहुँचाए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने इसके लिये जवाबदेही तय कर विभागीय अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में जिले में इस योजना के तहत 133 हितग्राहियों को लाभान्वित कराने का लक्ष्य है।
सुपोषण अभियान के प्रति ढिलाई सामने आने पर एकीकृत बाल विकास परियोजना डबरा के परियोजना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश बैठक में दिए गए। शाला से बाहर शतप्रतिशत बच्चों का सर्वे कर उन्हें शिक्षा से जोड़ने के निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए गए। अपर कलेक्टर कुमार सत्यम ने कहा कि सर्वे में रुचि न लेने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
अपर कलेक्टर सत्यम ने जिला विपणन अधिकारी को निर्देश दिए कि रासायनिक खाद की रैक लगने से पहले इसकी सूचना संबंधित एसडीएम को अवश्य दी जाए, जिससे किसानों को सुव्यवस्थित ढंग से डबल लॉक, प्राथमिक सहकारी संस्थाओं एवं निजी दुकानों से खाद वितरित कराया जा सके। बैठक में अपर जिला दण्डाधिकारी सी बी प्रसाद, जिले के एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
(Udaipur Kiran) तोमर
