धर्मशाला, 14 सितंबर (Udaipur Kiran) ।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से जुड़े 200 से अधिक स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड में स्थानांतरित करने के मामले को लेकर कर्मचारियों के बाद अब पेंशनर्स संघ भी विरोध में उतर आया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड पेंशनर्स संघ के प्रधान सुरेंद्र चौधरी ने रविवार को जारी एक प्रेस बयान में कहा कि शिक्षा बोर्ड अभी तक के अपने सफ़र में अपना खर्च खुद उठाता रहा है। यही नही जब कभी लगा कि सरकार को आर्थिक तौर पर ज़रूरत है तो समय समय पर सरकार की सहायता भी की है। बोर्ड ने सरकार से अभी तक किसी प्रकार का कोई भी अनुदान नहीं लिया है लेकिन बोर्ड के इतिहास में पहली बार हुआ कि 70 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनर्स को सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप भुगतान नहीं किया गया है जबकि सभी अन्य को भुगतान जारी किया जा चुका है।
पेंशनर्स नेता ने कहा कि अधिकतर पेंशनर इस समय उम्र के इस पड़ाव पर है कि उन्हें दवाइयों/चिकित्सा पर अत्यधिक खर्च करना पड़ता है जिसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की सोच प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की है जिन्होंने बिजली बोर्ड को आत्मनिर्भर कर दिया है। ठीक इसी प्रकार प्रदेश हित में कड़े फैसले लेकर जनता हित में कार्य किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से शिक्षा बोर्ड पेंशनर संघ को आत्मनिर्भर बनाने की आशा व्यक्त करते हुए बोर्ड से जुड़े कर्मचारियों और पेंशनर्स परिवारों के भविष्य को मध्य नज़र रखते हुए सीबीएसई को दे रहे 229 स्कूलों के निर्णय पर अवश्य विचार करेंगे।
(Udaipur Kiran) / सतेंद्र धलारिया
