सिरसा, 14 अगस्त (Udaipur Kiran) । सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों में जनकल्याण कम और जन उत्पीडऩ और शोषण अधिक दिखाई देता है। बैंकों की मनमानी और केंद्र सरकार की वादाखिलाफी से जनता परेशान हो रही है। जन धन योजना के नाम पर गरीब, मजदूर, किसानों और आम नागरिकों के खाते तो खुलवाए गए, पर अब बैंकों के नए आदेश के अनुसार खाते में 10 हजार रुपये की न्यूनतम राशि रखनी होगी जो एक प्रकार से जनता के खून-पसीने की कमाई को बैंकों के पास फ्री में गिरवी रखने जैसा है।
सरकार को जनहित को ध्यान में रखते हुए अपनी इस नीति में बदलाव करना चाहिए। सांसद सैलजा ने गुरुवार को जारी प्रेस बयान में कहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जनता से बड़े-बड़े वादे किए थे, जिनमें सबसे चर्चित वादा था कि विदेशों में जमा काले धन को वापस लाकर हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपये जमा कराए जाएंगे। लेकिन आज, दस साल बाद, यह वादा केवल एक जुमला साबित हुआ। देश और विदेश से हो रही सारी कमाई पूंजीपतियों की तिजोरी में जा रही है जबकि गरीब वहीं के वहीं खडा हुआ है, सरकार की नीतियों ने उसके पैरों में बेडय़िां डाल रखी है।
जन धन योजना के नाम पर गरीब, मजदूर, किसानों और आम नागरिकों के खाते तो खुलवाए गए, पर अब बैंकों द्वारा इन्हीं खातों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। विभिन्न बैंकों में खाताधारकों को बिना ब्याज के दस हजार से 50 हजार रुपये तक की राशि रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह एक तरह से जनता के खून-पसीने की कमाई को बैंकों के पास फ्री में गिरवी रखने जैसा है।
सैलजा ने कहा है कि बैंकों की तरफ से मनमाने न्यूनतम बैलेंस पर किसी तरह की रोक लगाने से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनकार किया है। बैंक बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि तय करने के लिए स्वतंत्र हैं और यह आरबीआई के नियामक अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। कुमारी सैलजा ने कहा कि देश की जनता मूर्ख नहीं है। भाजपा के जुमले अब उजागर हो चुके हैं और आने वाले समय में जनता इसका जवाब जरूर देगी।
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(Udaipur Kiran) / Dinesh Chand Sharma
