श्रीनगर, 29 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । जम्मू और कश्मीर सरकार ने पुष्टि की है कि अगस्त-सितंबर 2025 के दौरान राजौरी जिले में आई हालिया बाढ़ से कृषि भूमि, आवासीय भवनों और पशुधन सहित सार्वजनिक और निजी दोनों संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है।
विधायक इफ्तिखार अहमद के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त सत्यापन में आवासीय भवनों, पशुशालाओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को व्यापक नुकसान पाया गया है।
सरकार ने बताया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के मानदंडों के अनुसार प्रभावित परिवारों को मुआवज़ा प्रदान किया गया है। मृत्यु के मामलों के लिए 4 लाख रुपये, मकान क्षति के लिए 62,790 रुपये, पशुशालाओं के लिए 48,000 रुपये और पशुधन हानि के लिए 1.62 लाख रुपये दिए गए हैं।
उत्तर में आगे बताया गया है कि राजौरी तवी और उसकी सहायक नदियों पर सुरक्षा और बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए 9.63 करोड़ रुपये की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई है और समय पर कार्यान्वयन के लिए धन स्रोतों की तलाश की जा रही है।
गृह मंत्रालय ने नुकसान का आकलन करने और वित्तीय सहायता की सिफारिश करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) भी नियुक्त किया है। आईएमसीटी ने सितंबर 2025 की शुरुआत में जम्मू और कश्मीर के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।
सरकार ने आगे बताया कि आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे को बहाल करने और प्रभावित परिवारों के आजीविका पुनर्वास में सहायता के लिए एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के दिशानिर्देशों के अनुसार राहत उपाय लागू किए जा रहे हैं।
(Udaipur Kiran) / सुमन लता
